वीरगञ्ज । तोकिएको कानुनी समयसीमाभित्र नवीकरण नगरेका पर्सा जिल्लाका १४४ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज गरिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले मंगलबार देशभर सञ्चालनमा रहेका नवीकरण नभएका तथा नियमविपरीत सञ्चालन गरिएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

विभागका अनुसार यो देशव्यापी कारबाहीअन्तर्गत मधेस प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र पर्सामा मात्रै १४४ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा भएको संशोधित व्यवस्था बमोजिम २०८३ जेठ २८ गतेसम्म नवीकरणका लागि नआएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार दर्ता खारेजीमा परेका फार्मेसीहरूले अब औषधि बिक्री–वितरण गर्न पाउने छैनन्। पुनः सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीहरूले सुरुदेखि नै नयाँ दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनुपर्ने विभागले जनाएको छ।

विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण सुन्दर बज्राचार्यले देशभर दर्ता भएका करिब २६ हजार ३०० फार्मेसीमध्ये ५ हजार ३०२ वटा दर्ता रद्द भएको जानकारी दिए। यससँगै नेपालभर वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीको संख्या २० हजार ९९८ मा झरेको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार मनाङ, मुस्ताङ र रसुवाबाहेक ७४ जिल्लामा यो कारबाही गरिएको हो। सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा १ हजार १३८ वटा फार्मेसीको दर्ता रद्द भएको छ। मधेस प्रदेशमा सिराहाका १४७, पर्साका १४४, सप्तरीका १००, रौतहट र सर्लाहीका ८५–८५, महोत्तरीका ६६ तथा बाराका ५३ वटा फार्मेसी खारेजीमा परेका छन्।

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार धेरै फार्मेसी नवीकरण प्रक्रियामा नआउनुको कारण आवश्यक मापदण्ड पूरा नगर्नु वा व्यवसाय बन्द भइसकेको हुनु हुनसक्छ। विभागले सीमावर्ती क्षेत्रसहित विभिन्न जिल्लामा गरेको अनुगमनका क्रममा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिकलगायत औषधि बिक्री गर्ने, बिरामीको उपचारसमेत गर्ने तथा अवैध क्लिनिक सञ्चालन गर्ने गतिविधि भेटिएको जनाएको छ।

यसैगरी, छड्के अनुगमनका क्रममा कतिपय औषधि पसलबाट म्याद गुज्रिएका औषधि बिक्री भइरहेको समेत फेला परेको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नियम उल्लंघन गर्ने ५० भन्दा बढी फार्मेसीलाई कारबाही तथा जरिवाना गरिएको छ।

विभागले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधि व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमन थप कडा बनाइने जनाएको छ। प्रवक्ता बज्राचार्यले म्याद गुज्रिएका औषधि बिक्री गर्ने, चिकित्सकको सिफारिसबिना औषधि वितरण गर्ने तथा जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने व्यवसायीविरुद्ध कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।