वीरगञ्ज । भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएका पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्तासहित पाँचै जना प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण छामिछानेका अनुसार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मङ्गलवार फैसला सुनाउँदै अध्यक्ष गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेल तथा विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगञ्ज र उसका सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायलाई आरोपबाट मुक्त गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस २३ गते उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको करिब पाँच महिनापछि अदालतले आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो ।

के थियो आरोप?

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गाउँपालिकाले विभिन्न विकास आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिक ‘सौर्य दैनिक’ मा प्रकाशित गरिएको देखाई झुटा बिलमार्फत ४ लाख २९ हजार ४०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

अनुसन्धानमा २०७९ असोज १६ गतेको खरिद इकाई समितिको निर्णयअनुसार असोज १७ गते तीन वटा आयोजना—ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण र चार कोठे भवन निर्माणका लागि ठेक्का नं. १८/२०७९/८०, १९/२०७९/८० र २०/२०७९/८० सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको देखिएको थियो ।

आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाल र सौर्य दैनिकबाट प्राप्त प्रमाणित प्रतिमा असोज १७ गतेको पत्रिकामा सम्बन्धित सूचना प्रकाशित नभएको दाबी गरेको थियो । उक्त शीर्षकमा २ लाख ३३ हजार ९१० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, २०७९ मङ्सिर १९ गते दलित आवास भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का नं. २१/२०७९/८० र २२/२०७९/८० को सूचना प्रकाशित गरिएको देखाई १ लाख ९५ हजार ४९० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भए पनि सो मितिको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नभएको आयोगको ठहर थियो ।

आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह, लेखापाल पटेल र एजेन्सी सञ्चालक उपाध्यायबिच मिलेमतोमा झुटा सूचना प्रकाशन देखाई सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही माग गरेको थियो ।

अदालतको ठहर

तर विशेष अदालतले प्रमाण र तथ्यहरूको मूल्याङ्कनपछि अभियोग पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । अदालतको फैसलासँगै सबै प्रतिवादी आरोपमुक्त भएका छन् ।

उक्त मुद्दाले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी पारदर्शिता र कागजी प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । अदालतको फैसलापछि भने प्रतिवादीहरू कानुनी रूपमा निर्दोष ठहरिएका छन् ।