बारा । वर्षायाममा बाढी, पहिरो तथा जनधनको क्षतिको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हरेक वर्ष असार, साउन र भदौ महिनामा नदी तथा खोलामा प्रवेश र उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आए पनि पछिल्लो समय प्रतिबन्धित अवधिमै नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार बढ्दै गएको पाइएको छ।

विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदी तथा खोलाबाट आन्तरिक राजस्व संकलनका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल उत्खननको ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। यसबाट स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यद्यपि वर्षायाममा आउने बाढीले नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्न सक्ने, वनजंगल, मानवबस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा कटानको जोखिम बढाउने भएकाले सरकारले सार्वजनिक सूचनामार्फत नदी तथा खोलामा प्रवेश नगर्न र कुनै पनि बहानामा उत्खनन नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार चुरे, चुरे संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रबाहेकका नदी तथा खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई स्थानीय तहले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय प्रतिबन्धित अवधिमै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसैक्रममा डिभिजन वन कार्यालय बाराले बिहीबार सक्रियता देखाउँदै वन क्षेत्रमा अनुमतिबिना ग्राभेल तथा बालुवा थुपारेर एक्साभेटर र टिपरमार्फत ओसारपसार भइरहेको अवस्थामा एउटा एक्साभेटर र दुईवटा टिपर नियन्त्रणमा लिई जिल्ला समन्वय समिति बारामा बुझाएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले खोला ठेक्का लगाएपछि पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दुधौरा पुल नजिकको खोलाबाट उत्खनन गरिएका ग्राभेल, बालुवा र ढुङ्गाजस्ता नदीजन्य पदार्थ वन क्षेत्रमा अनुमतिविना अनधिकृत रूपमा थुपारिएको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

वर्षायाममा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र भण्डारणले प्राकृतिक विपद्को जोखिम थप बढाउने भएकाले सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन र कडा कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।