वीरगञ्ज । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग 'सेयर कनेक्सन'को आरोपमा राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ ४८ दिनमै पुनः गृहमन्त्रीमा फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मङ्गलवार गुरुङलाई पुरानै जिम्मेवारी दिएका हुन्।

वैशाख ९ गते चौतर्फी आलोचनाबीच राजीनामा दिएका गुरुङविरुद्धको आरोप छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले गुरुङका सबै सेयर र सम्पत्ति अध्ययन गर्दा आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।

तथापि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै गुरुङ पदमा फर्किएका छन्। मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका बेला उनको भूमिकालाई कैफियतमा राखेको अवस्था कायमै छ।

गुरुङको पुनरागमनसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहले भने बर्खास्तीको झड्का व्यहोरे। पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराएको आरोपमा उनी १३ दिनमै चैत २६ गते पदमुक्त भएका थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले साहलाई हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

यसै प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराइएको छ। मन्त्री मेहताले भने आफूलाई हटाउने विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको बताइन्।

स्रोतका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषिमन्त्री गीता चौधरी र उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीको कार्यसम्पादन कमजोर पाइएको छ। सरकारको १०० कार्यसूचीअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन थप कारबाहीको विषयमा निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् भन्ने स्रोतको भनाइ छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने मन्त्रीहरू फेरबदल तत्काल नहुने स्पष्ट पारेका छन् — 'अहिले मन्त्रिपरिषद् सदस्य जुन भूमिकामा रहेका छन्, ती यथावत् रहन्छन्।'

बालेन सरकार गठन भएको ७३ दिनमा मात्र छैटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। सय दिनको 'हनिमुन पिरियड' पनि पूरा नहुँदै मन्त्री फेरबदल भइरहँदा राम्रो सन्देश नजाने पार्टीका उच्च नेताहरूले समेत टिप्पणी गरेका छन्।

'मन्त्री छान्नुअघि न्यूनतम पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नुपर्छ। सय दिन नपुग्दै फेरबदल भइरहँदा राम्रो सन्देश जाँदैन' — एक उच्च नेताको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले भने मन्त्री हटाउने विषयमा बाहिर आएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यपरक समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह गरेकी छन्।