वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङ छानबिन समितिबाट सफाइ पाएपछि पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी बहस फेरि चर्किएको छ।
व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध तथा सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त भए। यद्यपि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकाले त्यसको निष्कर्ष र आधारबारे विभिन्न राजनीतिक दल, विश्लेषक तथा नागरिक समाजबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।
गुरुङले पहिलो पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणबीच अन्तर देखिएको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो। विशेषगरी उनको सुन, सेयर लगानी तथा केही व्यावसायिक सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइएका थिए।
यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को आन्दोलनसँग सम्बन्धित आफ्नो प्रतिवेदनमा केही घटनाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेपछि त्यसले पनि बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका केही गतिविधिबारे अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ।
गृहमन्त्रीमा पुनरागमनसँगै गुरुङले राजदरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी थप अनुसन्धानको सम्भावना अध्ययन गर्ने तथा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। समर्थकहरूले यसलाई सक्रिय नेतृत्वको संकेतका रूपमा लिएका छन् भने आलोचकहरूले जनध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्।
रास्वपा समर्थकहरूले आरोप लागेपछि पदबाट अलग भएर छानबिनमा सहयोग गर्ने र सफाइ पाएपछि पुनः जिम्मेवारी सम्हाल्ने अभ्यासलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर विपक्षी दल तथा केही विश्लेषकहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनर्नियुक्ति गरिनुले पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले मुख्य बहस छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने, त्यसको निष्कर्षबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूप्रति पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिएको छ।