काठमाडौँ। आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेर र सूचना चुहावटको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका विपक्षी दलहरूलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार कडा जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले भने - 'जथाभावी संसदीय छानबिन ! के संसद् त्यति सस्तो भयो ?'

छानबिन समितिको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यङ्ग्यात्मक भाषामा भने - सांसदहरू बिहान उठेर नुहाएर चिया खाएर आउनुभयो, माइतीघर आइपुग्दा पौने ८ बज्यो भने छानबिनले पत्ता लगाउने त्यही हो ? उनले थपे, 'अवैध काम गरेको छ, उजुरी परेको छ, फोन ट्याप गरेको छ, प्रमाण छ - त्यस्तो भएमा मात्र छानबिन गर्ने हो।'

यो विवादको मूल केन्द्र भनेको जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक हो। संसद्मा पेस भएको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४६४ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा भने ४४८ पृष्ठ मात्र छन् - अर्थात् १६ पेज हटाइएको छ। संसद् र मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेका दुई विधेयकबीच करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन देखिएको छ।

संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ। संसद्को अनुमतिबिना अर्थ मन्त्रालयले आफैँ विधेयक सच्याउन पाउने कानुनी आधार नै नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

यस विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्री वाग्लेको तत्काल राजीनामा माग गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीले भने छानबिन नै गर्नुपर्ने तहमा कुनै काम नभएको दाबी दोहोर्‍याउँदै विपक्षको माग खारेज गरेका छन्। यो विवादले संसद्भित्र थप तनाव सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ।