वीरगञ्ज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वीरगञ्जस्थित सरिसवा (सिर्सिया) नदी कोरिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट फोहोर पानी प्रशोधन नगरी वा मापदण्ड विपरीत नदी तथा खोलामा सिधै विसर्जन गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सिर्सिया नदी प्रदूषण सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको र सञ्चारमाध्यममा समेत समाचार प्रकाशित भएपछि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रचलित औद्योगिक तथा वातावरणीय कानुनअनुसार उद्योग दर्ता, क्षमता विस्तार तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आईईई/ईआईए) स्वीकृत गर्दा उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधिबाट उत्पन्न हुने फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली (ईटीपी) जडान गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) अन्तर्गतका प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार फोहोर पानी प्रशोधन गरी मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उद्योग विभागले सम्बन्धित उद्योगहरूलाई औद्योगिक तथा वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले नदी तथा खोला प्रदूषणलाई आधारभूत मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय भन्दै सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्रचलित कानुन तथा वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्न आग्रह गरेको छ । साथै उल्लङ्घन भएमा उद्योग विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुनबमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

सिर्सिया नदी प्रदूषणको मुद्दा भने नयाँ होइन । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूबाट निस्किने रसायनयुक्त फोहोर पानी र वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रका ढल नदीमा मिसिँदा दशकौँयता सिर्सिया प्रदूषित बन्दै आएको स्थानीयहरूको गुनासो छ । कुनै समय पिउने, खाना पकाउने र नुहाउने पानीका रूपमा प्रयोग हुने सिर्सिया अहिले कालो लेदो र दुर्गन्धित पानी बग्ने नालाजस्तै बनेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ रानीघाट निवासी मनोरमा सर्राफका अनुसार विगतमा सिर्सियाको पानी घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्थ्यो, तर अहिले नदीको पानी छोए पनि घाउखटिरा आउने अवस्था छ । स्थानीयहरूले नदीको प्रदूषित पानीका कारण छालासम्बन्धी रोग, खेतीयोग्य जमिनको उर्वराशक्ति घट्नुका साथै पशुचौपायामा समेत असर परेको बताएका छन् ।

विभिन्न अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदनले पनि सिर्सिया प्रदूषणमा उद्योगहरूको भूमिकालाई औँल्याउँदै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले तयार पारेको ‘सिर्सिया नदी अनुगमन प्रतिवेदन २०६७’ मा ४७ वटा उद्योगले फोहोर पानी प्रशोधनबिना नदीमा मिसाउने गरेको उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २०८१ असोजमा पर्सा र बाराका ६३ वटा उद्योगको अनुगमन गर्दा १३ उद्योगमा पानी प्रशोधन प्लान्ट नै नभएको वा फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको पाइएको थियो ।

स्थानीय अभियन्ताहरूका अनुसार अनुगमन र पत्राचार भए पनि प्रभावकारी कारबाही नहुँदा समस्या जस्ताको तस्तै छ । सिर्सिया नदी बचाऊ अभियान चलाएका युवा किसु सर्राफले पुराना उद्योगका प्रशोधन प्लान्ट जीर्ण रहेको र नयाँ उद्योगले देखाउनका लागि प्लान्ट राखे पनि नचलाउने गरेको आरोप लगाए । “अनुगमन हुन्छ, तर कारबाही प्रभावकारी हुँदैन,” उनले भने । केही उद्योगलाई जरिवाना गरिएको भए पनि त्यसपछि प्रशोधन प्लान्ट जडान र सञ्चालन भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

सिर्सिया प्रदूषणमा उद्योग मात्र होइन, स्थानीय तहको भूमिका पनि प्रश्नमा परेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट ढल सोझै सिर्सिया नदीमा मिसिँदै आएको छ । केही वर्षअघि ढल प्रशोधनका लागि जडान गरिएको उपकरण पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको जनाइएको छ । वातावरणविद्हरूका अनुसार औद्योगिक फोहोरसँगै असंशोधित सहरी ढल नदीमा मिसिँदा सिर्सियाको प्रदूषण अझ विकराल बनेको हो ।

कानुनी रूपमा हेर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर मैला व्यवस्थापन र नदी संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भने वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रदूषण नियन्त्रणको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पानी दूषित पार्ने तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी फोहोर उत्सर्जन गर्ने कार्यलाई दण्डनीय कसुरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सिर्सियाजस्ता नदीहरू निरन्तर प्रदूषणको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

स्थानीयवासी, वातावरणविद् र अभियन्ताहरूले सिर्सिया नदी जोगाउन उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा प्रशोधन प्लान्ट जडान गरी नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले ढल प्रशोधनको स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने र सङ्घीय सरकारले समन्वित दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मन्त्रालयले कडा कारबाहीको चेतावनी दिए पनि स्थानीयहरू भने अब कागजी प्रतिबद्धताभन्दा परिणाममुखी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् ।