एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको साङ्केतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गासम्बन्धी सेवाको राजस्व अब अनिवार्य रूपमा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने जग्गाको नक्सा, फिल्ड बुक, प्लट रजिस्टर प्रिन्टलगायत सेवासम्बन्धी शुल्क ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा आबद्ध भएर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा दर्ता भई सोही प्रणालीमार्फत सेवा अनुरोध र राजस्व भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्थाले नापीसम्बन्धी सेवा प्राप्ति र राजस्व भुक्तानी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कागजी प्रक्रिया र प्रत्यक्ष उपस्थितिको झन्झट घटाएर छिटो सेवा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘मेरो कित्ता’ नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड बुक उतार, प्लट रजिस्टर उतारलगायत सेवाहरू प्राप्त गर्न नापी विभागद्वारा सञ्चालित अनलाइन प्रणाली हो ।
यसैबिच राष्ट्र बैंकले अन्तर बैङ्क कर्जा तथा सापटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिच हुने सापटीलाई नियमित कर्जा वा ऋणका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ । यस्ता कारोबार अन्तर बैङ्क सापटीकै रूपमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र यसको अधिकतम अवधि सात दिनसम्म सीमित रहनेछ । यसले अन्तर बैङ्क सापटीलाई छोटो अवधिको तरलता व्यवस्थापनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको सङ्केत गर्छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबिच हुने कर्जा कारोबार भने अन्तर बैङ्क सापटीमा गणना नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गतका कर्जा कारोबारको विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र डिजिटल मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ समयानुकूल रूपमा निर्देशनहरू परिमार्जन गर्दै आएको जनाएको छ ।
यात्रा डेली
