बारा । केही समयअघि लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा कडाइ गर्दै परीक्षा प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको भए पनि अहिले पुनः पुरानै शैलीमा ‘सेटिङ’ र आर्थिक चलखेलका आधारमा काम हुन थालेको स्रोतहरूको दाबी छ। अख्तियारको निगरानी र आन्तरिक नियन्त्रणका कारण केही समय अनियमितता घटेको देखिए पनि अहिले फेरि बिचौलिया सक्रिय भई रकमको आधारमा लाइसेन्स वितरण भइरहेको आरोप उठ्न थालेको छ।

स्रोतका अनुसार ट्र्याक्टरको ट्रायल सञ्चालन हुने स्थानमा प्रभावकारी सिसिटिभी निगरानी नहुँदा त्यसको फाइदा उठाएर फेल भएका परीक्षार्थीलाई समेत पास गराउने काम भइरहेको छ। ट्रायल र लिखित परीक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने केही कर्मचारीको संलग्नतामा बिचौलिया परिचालन गरी सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरिएको आरोप छ।

कार्यालयका केही कर्मचारीका अनुसार लिखित वा ट्रायलमा असफल भएका व्यक्तिहरूसँग बिचौलियामार्फत रकम उठाइने र त्यसपछि उनीहरूलाई पास गराएर लाइसेन्स उपलब्ध गराइने गरिएको छ। यसरी लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा पैसाको आधारमा निर्णय हुने गरेको आरोपले कार्यालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

स्रोतहरूले मोटरसाइकल श्रेणीका लागि करिब ८ हजार रुपैयाँ, कार/जिप/भ्यानका लागि १३ हजार रुपैयाँ तथा बस–ट्रक श्रेणीका लागि ४० हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको दाबी गरेका छन्। रकम बुझाएपछि जस्तोसुकै नतिजा आए पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिने सन्देश बिचौलियामार्फत सेवाग्राहीलाई दिने गरिएको छ।

यसअघि अख्तियारको निगरानी बढेपछि केही समय लाइसेन्स वितरणमा कडाइ गरिएको भए पनि अहिले पुनः पुरानै शैलीमा चलखेल सुरु भएको स्रोतहरूको भनाइ छ। कार्यालय प्रमुखले आफूहरू उच्च निकायसम्म पहुँच भएको भन्दै खुलेआम प्रभाव देखाउने गरेको छन ।

यसरी परीक्षा प्रणालीलाई औपचारिकतामा सीमित बनाइँदा सवारी चलाउने आवश्यक सीप र योग्यता नभएका व्यक्तिले समेत लाइसेन्स प्राप्त गर्ने जोखिम बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसले सडक सुरक्षामाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिनको माग समेत उठ्न थालेको छ।

यता, कार्यालयका निमित्त प्रमुख चिन्तन आचार्यले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्। लाइसेन्स वितरणमा पैसाको चलखेल भइरहेको भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा उनले “पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण हुने कुरा गलत हो, यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी छैन” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तर सेवाग्राही र केही कर्मचारीहरूले भने कार्यालयभित्र हुने गतिविधिबारे सम्बन्धित अधिकारीहरू अनभिज्ञ रहन नसक्ने दाबी गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। यातायात क्षेत्रजस्तो संवेदनशील सेवामा देखिएको यस्तो आरोपबारे अख्तियार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले गम्भीर चासो लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।