वीरगञ्ज । कानुनअनुसार प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व लामो समयदेखि नतिर्ने स्थानीय तहहरूमाथि मधेस प्रदेश सरकारले कडा कदम चाल्ने सङ्केत दिएको छ । विशेषगरी बारा र पर्साका केही स्थानीय तहले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व बक्यौता राखेपछि प्रदेश सरकारले ती पालिकालाई प्रदान गरिने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने तयारी थालेको हो ।

महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशका २५ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कुल ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बाँडफाँट रकम अझै दाखिला गरेका छैनन् । प्रतिवेदनमा बारा र पर्साका स्थानीय तहको बक्यौता उल्लेखनीय रहेको जनाइएको छ ।

बाराको निजगढ नगरपालिका सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने स्थानीय तहका रूपमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको रोयल्टी तथा विज्ञापन करबापत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ अझै जम्मा भएको छैन ।

त्यस्तै जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र कोल्हवी नगरपालिकाले ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्सामा पनि राजस्व बक्यौताको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ तिरेको छैन । जिराभवानी गाउँपालिकाले १३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तथा पर्सागढी नगरपालिकाले ८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत स्थानीय तहहरूले रकम दाखिला नगरेपछि कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्दै अनुदान रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराइने अनुदान सुविधा राजस्व दायित्व पूरा नगर्ने पालिकाका हकमा रोक्न सकिने स्पष्ट पारे ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कतिपय स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत तथा विज्ञापन करबाट राजस्व सङ्कलन गरे पनि त्यसको प्रदेश सरकारको हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाको थप विस्तृत छानबिन गरी वास्तविक बक्यौता रकम अझै बढी हुन सक्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए बारा र पर्सासहित राजस्व नतिर्ने स्थानीय तहका विकास आयोजना, पूर्वाधार कार्यक्रम तथा विभिन्न अनुदानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।