एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीका लागि लामो समयदेखि समस्या बनेको राजमार्गमा हुने अवैध असुली अन्ततः सरकारले नीतिगत निर्णयमार्फत बन्द गराएको छ। वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट निस्किने मालवाहक कन्टेनरहरूसँग बाटोमै ढाँट राखी प्रतिगाडी ५ सय रुपैयाँसम्म उठाइँदै आएको कर अब पूर्ण रूपमा गैरकानुनी ठहरिएको छ।
यस अवैध असुलीको विरोधमा पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका थिए। उनका अनुसार स्थानीय प्रशासनलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भएपछि उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विषय उठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले नीतिगत निर्णयमार्फत समस्या समाधान गरेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले अब कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र हुँदै जाने मालसामानमा कर लगाउन नपाउने निर्णय गरेको छ। यस्तो कर असंवैधानिक र प्रचलित कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिइएको छ।
निर्णयानुसार एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै जाँदा कुनै पनि प्रकारको ढुवानी कर लगाउन पाइने छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई यसबारे परिपत्र जारी गरिने बताइएको छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यसअघि अवैध असुलीविरुद्ध बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको थियो। ढाँट राखी गाडी रोक्ने, पैसा नदिए चालकसँग दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधिबाट व्यवसायी आजित बनेका थिए।
सरकारको यस निर्णयले वीरगञ्जको व्यापारिक वातावरण सुधार हुने, ढुवानी लागत घट्ने र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा अर्थ सचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
यात्रा डेली
