वीरगञ्ज । सात वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ६ वटामा दोषी ठहर भएका बाराको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा (नासु) मदनकुमार गुप्ताविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।

२०७६ साल जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुँदा गुप्ता सरकारी सेवामा लागेको २९ वर्ष पुगिसकेको थियो। तीन दशकको अवधिमा उनले करिब २८ लाख रुपैयाँ तलब–भत्ता बुझ्दा १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध सात वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले दायर गरेका सात मुद्दामध्ये छवटामा गुप्ता दोषी ठहर भए भने एक मुद्दामा उनले सफाइ पाए। अभियोगपत्रअनुसार उनले विभिन्न मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहँदा सरकारी राजस्व हिनामिना गरेका थिए। मालपोत र बैंकका नक्कली रसिद प्याड प्रयोग गरी राजस्व हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

उनीविरुद्ध पाँच वटा राजस्व हिनामिना, एउटा सरकारी कागजात नष्ट गरेको तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अभियोग लगाइएको थियो। थप अनुसन्धानका क्रममा राजस्व चुहावटका दुई घटना फेला परेपछि छैटौँ र सातौँ मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले विभिन्न मुद्दामा उनलाई कैद तथा जरिवाना सजाय सुनाएको थियो। हाल गुप्ता कारागारमा छन्।

राजस्व हिनामिनाको एक मुद्दामा गुप्तासहित अर्का आरोपित नगेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई चार वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। दुवै जनाबाट ४७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने र त्यसको दोब्बर ९५ लाख ८ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने आदेश गरिएको थियो।

कुन मुद्दामा कति सजाय ? पहिलो मुद्दा - मालपोत कार्यालयमा रहँदा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले ६९ लाख रुपैयाँ बिगो र १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने तथा ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। दोस्रो मुद्दा -सरकारी कागजात नष्ट गरेको अभियोगमा ९ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भयो। तेस्रो मुद्दा-सिमरास्थित मालपोत कार्यालयमा ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा उनले सफाइ पाए। चौथो मुद्दा- पर्सा मालपोत कार्यालयमा ७७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा ६ वर्ष कैद र करिब १ करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकियो। पाँचौँ मुद्दा- गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै एक वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भयो। छैटौँ मुद्दा- १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा ६ लाख १८ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यसको दोब्बर जरिवाना र डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाइयो। सातौँ मुद्दा - ९५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको मुद्दामा ४७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो, ९५ लाख ८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो।

हाल यी सबै मुद्दासम्बन्धी अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा हुने भएको छ।