वीरगञ्ज । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी (काठमाडौं) ले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि विद्यालय गाभ्ने (मर्ज गर्ने) वा समायोजन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

केन्द्रले मंगलबार जारी गरेको सूचनामार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहलाई विद्यालय गाभ्ने तथा समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको विद्यालय शिक्षाको दीर्घकालीन शासकीय सुधारको मार्गचित्रअनुसार यो कदम चालिएको केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयलाई एकीकृत गरी स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक अवस्था र यातायात सुविधालाई आधार मानेर विद्यालयहरूको पुनःनक्शाङ्कन गर्दै शिक्षालाई थप गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने लक्ष्य लिइएको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार २०८२ साउन १ देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्म समायोजन भइसकेका विद्यालयहरू तथा आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुमै समायोजन हुने गरी निर्णय भइसकेका विद्यालयहरूले प्रोत्साहन अनुदान पाउनेछन्। समायोजनपछि कायम हुने शिक्षक दरबन्दीलाई आवश्यकता अनुसार निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गरी शिक्षक आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ।

स्थानीय तहले २०८२ फागुन मसान्तभित्र केन्द्रमा पेश गर्ने प्रस्तावमा विद्यालयको तथ्याङ्क, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, पहुँच र भौगोलिक अवस्था, समायोजनका लागि पहिचान गरिएका विद्यालयहरूको सूची, समायोजनपछिको भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन योजना, शिक्षक दरबन्दी मिलान र रूपान्तरणको प्रस्ताव, अभिभावक, समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति तथा प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनको समयरेखा र आवश्यक बजेट विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रद्वारा जारी सूचनामा यस प्रक्रियाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने र राज्यको लगानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। शिक्षक र अभिभावकहरूका अनुसार राजनीतिक पहुँचका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका र विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयमा देखिँदै आएको कागजी विद्यार्थी वृद्धि तथा अनुदान दुरुपयोग अब रोकिँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय तहको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको भन्दै अभिभावकहरूले सरकारको नयाँ नीतिले सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता घट्ने र शिक्षाको स्तर उल्लेख्य रूपमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष वासु पंजियारले वडा र पालिकाको सीमित क्षमताका कारण विद्यालय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले विद्यालय गाभेर व्यवस्थित र गुणस्तरीय शिक्षा दिन प्रयास जारी रहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, अर्का वडाध्यक्ष विजय गैरेले आफ्नो वडामा सातवटा सामुदायिक विद्यालय रहेको र गुणस्तरीय शिक्षा दिन पालिका र वडा दुवै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार कतै विद्यार्थी कम तर शिक्षक बढी, कतै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक कम हुनु, विषयगत शिक्षकको अभाव र दरबन्दी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ।

घरपायक विद्यालय स्थापनाले पनि समस्या थपिएको जनाउँदै, सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पर्सासहित मधेशका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।