वीरगञ्ज । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठनहरू प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश केही प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको हितविपरीत रहेको भन्दै वीरगञ्जमा विरोध र्याली निकालेका छन् ।
निजी विद्यालयको छाता सुगठनहरूद्वारा पूर्व घोषित दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार आयोजित कार्यक्रमअन्तर्गत निजी विद्यालयका सञ्चालक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र प्रतिनिधिहरूले र्याली निकाल्दै पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलराम रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
र्याली वीरगञ्जको पुरानी बसपार्कबाट सुरु भई घडिअर्वा पोखरी, माइस्थान र घण्टाघर हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोणसभामा परिणत भएको थियो । र्यालीमा सहभागीहरूले सरकारविरुद्ध विभिन्न नारा लगाएका थिए ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले प्रस्तावित विधेयक लागू भए देशभरका निजी विद्यालयहरू ठप्प पार्ने चेतावनी दिए ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेशनल प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामविनय चौरसियाले अर्बौँको लगानी गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको निजी विद्यालयहरूलाई सरकारले धराशायी बनाउने योजना बनाएको आरोप लगाए । “सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न नसक्ने सरकारले निजी विद्यालयलाई निशाना बनाउनु गलत छ । यदि यो विधेयक पारित भयो भने हामी देशभरका विद्यालय बन्द गर्न बाध्य हुनेछौँ,” उनले भने ।
त्यस्तै प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोज प्रसाद चौधरीले प्रस्तावित विधेयकले निजी विद्यालयको स्वायत्तता र आर्थिक व्यवहार्यतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको बताए । “गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानले निजी लगानीको वातावरणमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनेछौँ,” उनले चेतावनी दिए ।
सोहिगरी हिसान पर्साका अध्यक्ष मुकेश प्रसाद गुप्ताले सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी लगानीभन्दा कम खर्चमा निजी विद्यालयले विश्व स्तरीय शिक्षा दिइरहेका उल्लेख गर्दै भने, “तर, सरकारले हामीलाई बरबाद पार्ने नियतले विधेयक ल्याएको छ । पूर्ण छात्रवृत्तिको अस्पष्ट प्रावधान र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कुराले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।”
प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक सङ्ग्रौलाले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउन माग गरे । उनले भने, “पोसाक, पाठ्यपुस्तक र यातायातजस्ता सामग्री अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने नियम खारेज हुनुपर्छ । यस्ता प्रावधानले निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् ।”
प्रस्तावित शिक्षा विधेयक गत साउन १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, विधेयकमा समावेश गैरनाफामूलक विद्यालय बनाउने, १०–१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र छात्रवृत्तिको अधिकार स्थानीय तहमा राख्ने जस्ता प्रावधानहरूले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आन्दोलित बनाएको हो ।
प्रावधानहरूले निजी विद्यालयहरूको स्वायत्तता र आर्थिक व्यवहार्यतामाथि आघात पुग्ने उनीहरूको ठहर छ । यसअघि मस्यौदामाथि व्यापक विरोध भएपछि सरकारले संशोधनको आश्वासन दिए तापनि संसद्मा पेस भएको विधेयकमा निजी विद्यालयहरूको माग सम्बोधन नभएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यो प्रावधानले निजी लगानीको वातावरणमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै शिक्षाको गुणस्तरमा समेत ह्रास ल्याउन सक्छ ।
त्यस्तै, विधेयकमा उल्लेख “पूर्ण छात्रवृत्ति” शब्द हटाएर स्पष्ट र व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा जस्ता विद्यालयले उत्पादन नगर्ने सामग्रीहरू अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । उनीहरूले छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने र पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा उल्लेखित ४५ प्रतिशत आरक्षण र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७ मा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा र सिटीइभिटी कार्यक्रममा अवसर पाउने व्यवस्थालाई विभेदकारी भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । यी प्रावधानहरूले निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने र शिक्षाको समानतामाथि प्रश्न उठाउने उनीहरूको तर्क छ ।
आशुकुमार सर्राफ
