वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको सिराहास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिस सेवाको माग अत्यधिक बढ्दै गए पनि आवश्यक स्रोतसाधनको अभावले सेवा प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।

अस्पतालले विगत तीन वर्षदेखि निःशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदान गर्दै आए पनि हालका १० वटा डायलिसिस उपकरणले बिरामीको चाप धान्न सकिरहेका छैनन् । दैनिक १० जना बिरामीले सेवा लिइरहेका छन् भने कम्तीमा २० जना पालो कुरिरहेका छन् ।

अस्पताल प्रमुख डा. सुनिलप्रसाद कुशवाहाले बिरामीको मृत्यु भएपछि मात्र नयाँ बिरामीलाई पालो प्राप्त हुने दुखद अवस्था रहेको बताएका छन् । यस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य सेवामा देखिएको अवस्था मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आफ्नो नेतृत्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलाठूला उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा तिन सय शय्या थप्ने, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस पढाइ सुरु गरेको जस्ता कुरालाई आफ्ना उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि, सिराहा प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था हेर्दा उनको दाबी खोक्रो देखिन्छ ।

अस्पतालमा ९८ प्रकारका औषधिको अभाव, रगतको अभाव र डायलिसिसका लागि आवश्यक उपकरणको कमीले बिरामीहरूको जीवन जोखिममा परेको छ । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू समेत प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहले पनि सिराहा प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गरेर सरसफाइ, औषधि र उपकरण अभावजस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रतिबद्धताहरू कागजी रूपमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । अस्पतालमा उपकरण र जनशक्तिको अभाव कायमै छ, र बिरामीहरूले समयमै सेवा पाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । मधेस सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको उदासीनता र प्राथमिकताको कमीको स्पष्ट प्रमाण हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो दाबी गरेका थिए । उनले अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको, अवैध अस्पतालहरू बन्द गरेको र स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी बनाउन लागिपरेको बताएका थिए । तर, सिराहा अस्पतालको अवस्था हेर्दा उनका दाबीहरू केवल भाषणका लागि मात्र भएको देखिन्छ ।

बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने गरी उपकरण र जनशक्तिको अभाव छ, र औषधिको आपूर्ति समेत प्रभावकारी छैन । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री सिंहको अनुगमन अभियान केवल देखावटी भएको स्थानीयहरूको आरोप छ ।

सिराहाका स्थानीयवासी रामजीवन यादवले सरकारलाई बिरामीको उपचार गर्न डायलिसिस जस्तो अत्यावश्यक मेसिन समेत उपलब्ध गराउन नसक्नु दुखद भएको बताए । “पालो कुरेर बिरामी मरिरहेका छन्, तर मुख्यमन्त्री साहेब ठूलाठूला कुरा मात्र गर्छन्,” उनले भने । अर्का स्थानीय रमिता देवीको गुनासो पनि उस्तै छ । “निःशुल्क डायलिसिस भन्छन्, तर पालो नै पाइँदैन । निजी अस्पतालमा सात हजार तिर्ने पैसा हामीसँग कहाँ छ? सरकारले हामीलाई बेवास्ता गरेको छ,” उनले गुनासो गर्दै भनिन् ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई मधेस सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ । डायलिसिस सेवा जस्तो जीवन र मृत्युको सवालसँग जोडिएको सेवामा समेत उपकरण र औषधिको अभाव हुनुले सरकारको अक्षमता प्रस्ट हुन्छ । मुख्यमन्त्री सिंहले करोडौँ मूल्यका उपकरण उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि, सिराहा अस्पतालमा अझै पनि करोडौँ मूल्यका उपकरणको अभाव रहेको डा. कुशवाहाले बताएका छन् । वर्तमान अवस्थाले सरकारको प्राथमिकता र कार्यान्वयनको कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।

स्थानीय बुद्धिजीवी श्यामसुन्दर साहले मुख्यमन्त्री सिंहले अस्पताल अनुगमन गरेर मिडियामा चर्चा कमाए पनि वास्तविक सुधार नभएको गुनासो गरे । “सिराहा अस्पतालमा बिरामीहरू पालो कुरेर मरिरहेका छन् । यो सरकारबाट अब हामीले कुनै आशा राख्न छाडिसक्यौँ,” उनले भने ।”

मधेस प्रदेशका अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण, जनशक्ति र औषधिको अभावले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि, जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी, पुराना उपकरण र औषधिको अभावले बिरामीहरूले समयमै उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै, पर्सा, बारा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीका सरकारी अस्पतालहरूमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूको अभाव रहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

मधेस प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलाठूला कुरा गरे पनि सिराहा प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था सुधार्नमा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । डायलिसिस सेवामा देखिएको उपकरण, जनशक्ति र औषधिको अभावले बिरामीहरूको जीवन जोखिममा परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहको अनुगमन र प्रतिबद्धताहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । स्थानीयहरूको गुनासो र अस्पतालको दयनीय अवस्थाले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । मधेस सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता नदिने हो भने जनताले सरकारबाट कुनै पनि अपेक्षा गर्न छाड्ने अवस्था आइसकेको छ ।

(राष्ट्रिय समाचार समितिको सहयोगमा तयार पारिएको समाचार ।)