सर्लाही । नेपाल सरकारद्वारा फौजदारी संहिता (दफा १५५) संशोधन गरी बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि सारिएपछि देशव्यापी रूपमा यसको विरोध सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा सर्लाहीमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको अगुवाइमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रस्तावप्रति घोर आपत्ति जनाइएको छ।

महिला अधिकारकर्मीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत संविधान, नागरिक अधिकार र लैङ्गिक समानताको मूल मान्यताविपरीत बहुविवाहलाई वैधता दिन खोजिएको भन्दै प्रस्तावलाई प्रतिगामी, दुर्भाग्यपूर्ण र महिला अधिकारविरुद्धको गम्भीर हमला भनेका छन्।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, सर्लाहीको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, “नेपालले दशकौंको संघर्षपछि समानता, न्याय र मानव अधिकारमा आधारित समाज निर्माण गर्न खोज्दै आएको अवस्थामा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन खोज्नु अत्यन्तै खेदजनक छ।”

ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहले महिलाको आत्मसम्मान, अधिकार र सामाजिक सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यस्ता अभ्यासहरूले महिला हिंसा, मानसिक तनाव, आर्थिक असमानता, र सामाजिक विभाजनलाई बढावा दिने पुष्टि गरिसकेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी ज्ञापन बुझाउनेमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, आशिष नेपाल, औरेक, महिला शान्ति सेवा केन्द्र, सामी, पहिचान नेपाल, मुक्ति नेपाल, शान्ति सेवा नेपाल, इनस्क लगायत १२ वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरू थिए।

हस्ताक्षरकर्ताहरूमा रमा झा, गुन्जा कुमारी, मुकेश मिश्रा, सञ्जीता नेपाली, सञ्जिता परियार, राम सोमारी साह, नगमा खान, रिता साह, बिनिता कार्की, बुढन साह, सरिता साह, र दिवा अनारसी साह रहेका छन्।

विरोधमा उत्रिएका अधिकारकर्मीहरूले प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिएमा अझ व्यापक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।