वीरगञ्ज । सर्लाहीका उखु किसानहरूले २०७९ सालको बक्यौता भुक्तानी, अनुदान र उत्पादन लागतअनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्यको माग राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ सर्लाहीको अगुवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठमार्फत बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा चिनी उद्योगहरूको गैर जिम्मेवार व्यवहार र सरकारी बेवास्ताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र कुमार यादव, बलरा नगरपालिकाका प्रमुख रामाशंकर कुशवाहा, रामनगर नगरपालिकाका प्रमुख राजाबाबु यादव, केन्द्रीय उखु सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्यामनारायण राय र सह–संयोजक राजकुमार उप्रेतीसहित महासङ्घका पदाधिकारी र किसान प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो ।

नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अनुसार, २०७९ सालको जेठदेखि कात्तिकसम्म किसानहरूले चिनी उद्योगहरूलाई करिब दुई लाख मेट्रिक टन उखु बिक्री गरे पनि त्यसबापतको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी भएको छैन ।

चिनी उद्योगहरूको गैर जिम्मेवार व्यवहार, सरकारी उदासीनता र अन्यायपूर्ण मूल्य निर्धारण प्रणालीले किसानहरूको खेतीप्रतिको आत्मविश्वास गुम्दै गएको छ । हाल प्रति हेक्टर उखु खेतीमा मल, बीउ, औषधि, सिँचाइ, यान्त्रिक औजार, श्रमिक र यातायातको लागत समावेश गरेर दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको कृषकहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ५२७.५२ रुपैयाँ मात्र हुँदा उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने किसानहरूको गुनासो छ ।

किसानहरूले ज्ञापन पत्रमार्फत २०७९ सालको बक्यौता भुक्तानी तुरुन्त उपलब्ध गराउन, चिनी उद्योगहरूलाई लिखित कानुनी सम्झौताबिना उखु खरिद गर्न नदिन, उत्पादन लागतअनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न, पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न, उखुमा आधारित सहुलियत ऋण, अनुदान, मल र औजारको ग्यारेन्टी गर्न, सरकारी बजेटमार्फत बक्यौता भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न र उखु किसानका हकहितका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

सरकार र चिनी उद्योगहरूको निरन्तर बेवास्ताविरुद्ध महासङ्घले तीन चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । साउन १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । साउन २० गते जिल्लाभित्रका चिनी उद्योगहरूमा विरोध प्रदर्शन र धर्ना आयोजना गरिनेछ भने भदौ ५ गतेदेखि महोत्तरीको साईलीनदह मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गरिने छ ।

गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र कुमार यादवले सरकारले किसानको रगत–पसिनाको मूल्य चुकाउन असफल भएको र चिनी उद्योगसँगको साँठगाँठ बन्द गरी किसानको पक्षमा उभिनुपर्ने बताए । उनले मल, बीउ, सिँचाइ र श्रमिकको बढ्दो खर्चका कारण अनुदान रकम कटौती गर्न नहुने तर्क गरे । बक्यौता भुक्तानी र अनुदानसहितका मागहरू तत्काल पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने किसानहरूको चेतावनी छ । “हामी मौन रहनेछैनौँ, किसानको हकहितका लागि लडाइँ अनिवार्य भएको छ,” प्रमुख यादवले भने ।