वीरगञ्ज । पर्साको पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि मोबाइल खरिद गर्नमा झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गाउँपालिकाको पैसामा आफ्नो व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि मोबाइल सेट खरिद गर्नमा ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा प्रतिवेदनका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद महेता, उपाध्यक्ष सरफुन नेशालगायतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका लागि ४३ सेट मोबाइल खरिद गर्न उक्त रकम खर्च गरिएको देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको सिद्धान्त विपरीत खरिद भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, गाउँपालिकाले इलोक्टोनिक्स वल्डबाट प्रति सेट १९ हजार ७ सय रुपैयाँको दरले ४० थान मोबाइल खरिद गर्न ७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र थप तिन वटा मोबाइल सेट खरिद गर्न गाउँपालिकाले थप २ लाख १ हजार रुपैयाँ गरी कुल ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

मोबाइलहरू गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद महेता, उपाध्यक्ष सरफुन नेशा, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू र कार्यपालिका सदस्यहरू गरी ४३ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई वितरण गरिएको जिन्सी शाखाले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल उपलब्ध गराउने कुनै कानुनी आधार नभएको ठहर गरेको छ । साथै, मोबाइल खरिदको प्रयोजन स्पष्ट नभएको र प्रयोगको यकिनयता नभएको भन्दै खरिद गैरकानुनी भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रयोग यकिन गरी कानूनविपरीतको सुविधा नगर सभाबाट निर्णय गराई दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।” 

खरिद प्रकरणले गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद महेता र उपाध्यक्ष सरफुन नेशामाथि आलोचना भइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत सुविधाका लागि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । एक स्थानीयले भने, “गाउँपालिकाले विकासका लागि बजेट अभाव भएको भन्दै हिँड्छ, तर जनप्रतिनिधिका लागि लाखौँको मोबाइल किन्छ । यो कस्तो मितव्ययिता हो?”

महालेखापरीक्षकको टिप्पणीले गाउँपालिकाको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मअनुसार खर्चमा मितव्ययिता र औचित्य कायम गर्नुपर्नेमा यस्तो कार्यले जनताको विश्वासमाथि आघात पुगेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।