वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मेन रोड विस्तारको विषयलाई लिएर वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिले सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेसी समुदायको पहिचान र अधिकारको मुद्दा जोडेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको छ ।
समितिले मधेसी समुदायमाथि विभेद भएको र उनीहरूको ऐतिहासिक संरचना, घर, व्यापार र रोजगारी सङ्कटमा परेको दाबी गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
यद्यपि, आरोपहरू निराधार र समाजमा भाँजो हाल्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको स्थानीयहरूको ठम्याइ छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार मेन रोडलाई २५/२५ मिटर फराकिलो गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
योजना सहरको विकास, ट्राफिक व्यवस्थापन र आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । सडक ऐनअनुसार सहर विस्तार गर्दै वीरगञ्जलाई पनि नारायणघाट, विराटनगर, काठमाडौँ, पोखरालगायतका ठाउँ जस्तै विकसित गर्ने नीति अनुसरण गरेको महानगरको दाबी छ । तर, समितिले योजनालाई मधेसी समुदायविरुद्धको ‘षड्यन्त्र’ भन्दै मेयर सिंहलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
समितिको सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा मधेसी समुदायलाई सुकुम्वासी बनाउने र उनीहरूको ऐतिहासिक मठ, मन्दिर, धर्मशाला, अस्पताल र स्कुलहरू नष्ट गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरिएको छ । अभिव्यक्तिले पहाडी, हिमाली र मधेसी समुदायबिच विभेदको भावना भड्काउने जोखिम रहेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । “मधेसी समुदायको पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठाएर समितिले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ,” स्थानीय पत्रकार अर्जुन चौधरीले भने, “यो विकास योजनालाई जातीय रङ्ग दिएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने रणनीति हो ।”
स्थानीय व्यापारी रमेश साहले समितिको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र साम्प्रदायिक भाँजो हाल्ने प्रयासको संज्ञा दिए । “समितिको कुनै ठोस तर्क र प्रभाव नदेखिएपछि उसले मधेसी–पहाडीको मुद्दा उठाएर सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र मेयर सिंहलाई बदनाम गर्ने खेल खेलिरहेको छ,” उनले भने, “यो सडक विस्तार सहरको हितमा छ, तर समितिले अनावश्यक रूपमा जातीय रङ्ग दिएर विवाद चर्काउन खोज्दै छ ।”
त्यस्तै, स्थानीय समाजसेवी मनोरमा देवीले समितिको अभिव्यक्तिलाई विकास विरोधी र साम्प्रदायिक मनसायले प्रेरित भएको बताइन् । “मधेसी, पहाडी वा हिमाली, हामी सबै वीरगञ्जवासी हौँ । सडक विस्तारले सहरको दीर्घकालीन विकास हुन्छ, तर समितिले आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि साम्प्रदायिक अभिव्यक्तिमार्फत जनतालाई भड्काउन खोजिरहेको छ,” उनले भनिन् ।
अर्का स्थानीय रुपेश ठाकुरले समितिको पोस्टले सामाजिक एकता खलबलाउने खतरा रहेको औँल्याए । “मधेसी समुदायको नाममा यस्ता अभिव्यक्ति दिएर समितिले सहरको विकासलाई रोक्ने र मेयर सिंहमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ । यो गलत र खतरनाक रणनीति हो,” उनले भने ।
महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले समितिका आरोपहरूमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् । मेयर राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार सडक विस्तारको काम पारदर्शी रूपमा अघि बढिरहेको र यसले सहरको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने दाबी गरेका छन् । “हामीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम गरिरहेका छौँ । मधेसी वा कुनै पनि समुदायविरुद्ध विभेद गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । योजना सहरवासीको हितमा छ,” मेयर सिंहले भने ।
समितिले मधेसी नेताहरूले जनताको दुखमा साथ नदिएको र चुप बसेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । तर, स्थानीयहरूका अनुसार, नेताहरूले सडक विस्तारको योजनालाई सहरको विकासको हिस्सा मानेर समर्थन गरेको हुन सक्छ । “मधेसी नेताहरूले योजनालाई समग्र वीरगञ्जको हितमा देखेर मौन बसेका हुन सक्छन् । समितिको आरोपले उनीहरूलाई अनावश्यक दबाबमा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ,” एक स्थानीयले भने ।
विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिरहेको बेला समितिले सडक विस्तारले व्यापार र रोजगारी नष्ट हुने दाबी गरेको छ । तर, महानगरपालिकाले योजनाले दीर्घकालमा आर्थिक समृद्धि र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । सडक फराकिलो भएपछि यातायात सहज हुने, व्यापारिक गतिविधि बढ्ने र सहरको आकर्षण बढ्ने महानगरको तर्क छ । “यो योजना मधेसी समुदाय वा कुनै पनि समुदायविरुद्ध होइन । यो सहरको समग्र विकासका लागि हो,” मेयर सिंहले भने ।
वीरगञ्जको सडक विस्तार योजनालाई लिएर समितिले लगाएका आरोपहरूले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने जोखिम देखिएको छ । मधेसी पहिचानको मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा जोडेर मेयर राजेशमान सिंह र महानगरपालिकालाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको स्थानीयको बुझाइ छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार अघि बढिरहेको योजनालाई विकासको अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीयहरूले सबै पक्षलाई संयमित भएर सकारात्मक संवादमा आउन आग्रह गरेका छन् ।
आशुकुमार सर्राफ
