वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा खानेपानीको सङ्कटले जनजीवन आक्रान्त बनिरहँदा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र उनको नेतृत्वको प्रदेश सरकारले समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा नाटकीय प्रदर्शनमा समय खेर फालिरहेको आरोप लागेको छ ।

गर्मीको चर्को रापसँगै भूजलको सतह घट्दै जाँदा मधेसका बासिन्दाले विगत तीन वर्षदेखि पानीको हाहाकार बेहोरिरहेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले सङ्कटलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा झारा टार्ने र कमिसनको खेलमा मस्त देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले पानी सङ्कट समाधानका लागि ठोस योजना बनाउनुको सट्टा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले दमकलमार्फत पानी वितरणको तामझाम सुरु गरे पनि प्रयास पूर्णतः असफल साबित भएको छ । 

वीरगञ्जका बासिन्दाले दमकलको पानीले माग धान्न नसकेको र टोल–फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्दा कुनै जवाफ नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकारको तथाकथित प्रयासलाई स्थानीयले मुख्यमन्त्रीको ‘नाटक’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

सिंहले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत विरोध प्रदर्शन गराएर जनताको असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्ने कोसिस गरेको आरोप पनि उत्तिकै चर्को छ । उनको रवैया जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्वको भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको भोको नेताको जस्तो देखिन्छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले पानी सङ्कटलाई ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेर ठूलो कुरा गरेको भए पनि कार्यान्वयनको सवालमा पूर्णतः असफल देखिएको छ । आठ वटा दमकलले लाखौँ जनताको पानीको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रदेश सरकारलाई थाह हुँदाहुँदै दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै ठोस नीति, योजना वा बजेटको व्यवस्था गरेको देखिँदैन । सरकार नाला निर्माण र पूर्वाधारका ‘कमिसन आउने’ परियोजनाहरूमा मस्त रहेको आरोप समेत लागेको छ । 

विश्लेषकहरूका अनुसार, विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै सङ्कट देखिए पनि प्रदेश सरकारले कुनै पूर्व तयारी नगर्दा समस्या बारम्बार दोहोरिएको छ । “यो सरकारको नालायकी र गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो,” एक स्थानीयले भने ।

सङ्घीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले व्यक्तिगत पहलमा पर्सालगायत सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २ सय ५० भन्दा बढी डिप बोरिङ र पाँच हजार लिटरका ट्याङ्की जडान गराएर केही राहतको प्रयास गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकारको असहयोग र निष्क्रियताले प्रयास पनि अपूर्ण देखिएको छ ।

मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव हरेन्द्र साहका अनुसार, खानेपानी मन्त्रालयले ट्र्याक्टर र नयाँ धारा जडानका लागि प्राविधिक टोली पठाए पनि प्रदेश सरकारको प्रभावकारी समन्वयको अभावमा प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका, विन्दवासिनी, बहुदरमाई, धोबिनी र बाराको परवानीपुर, कलैया जस्ता क्षेत्रमा चापाकल सुकेर जनता पानीका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारको ध्यान जनताको पीडामा भन्दा दमकल खरिद र नाला निर्माण जस्ता ‘देखावटी’ काममा केन्द्रित छ । जनताले सरकारमाथि नाटक मञ्चन गरेको र कमिसनको खेलमा लिप्त भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री सिंह र उनको टिमले सङ्कटलाई गम्भीर रूपमा नलिई जनताको धैर्यतामाथि खेलबाड गरिरहेको स्पष्ट छ ।

मधेसको पानी सङ्कट कुनै नयाँ समस्या होइन, तर मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र प्रदेश सरकारको निष्क्रियता र नाटकीय रवैयाले सङ्कटलाई झन् जटिल बनाएको छ । जनताले अब सस्तो नौटङ्की र झारा टार्ने नीति होइन, डिप बोरिङ, पाइपलाइन विस्तार र दीर्घकालीन जल व्यवस्थापन जस्ता ठोस समाधान खोजिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंह र उनको सरकारले सङ्कटलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे, जनताको आक्रोशले उनीहरूको सत्तालाई नै चुनौती दिन सक्छ ।