वीरगञ्ज । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाउने निर्णय गरेपछि बीमितहरूमा देखिएको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नारायणी अस्पतालसहित देशभरका १३ केन्द्रीय सरकारी अस्पतालमा प्रथम सेवा विन्दु कायमै रहने जानकारी दिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाले वीरगञ्जका सहरी क्षेत्रका नागरिक, विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगी बिरामीहरूलाई ठूलो राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै भने, “स्वास्थ्य बिमाको प्रथम सेवा विन्दु हट्दा नागरिकलाई परेको कठिनाइ सम्बोधन गर्दै नजिक प्रथम सेवा विन्दु नभएर सेवा लिन अप्ठ्यारा पर्ने स्थानका केन्द्रीय सरकारी अस्पतालमा प्रथम सेवा विन्दु कायमै रहने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।” उनले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रथम सेवा विन्दु सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार, उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था नभएका स्थानमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना र स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, नारायणी अस्पतालसहित देशभरका १३ केन्द्रीय सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको प्रथम सेवा विन्दु कायम रहनेछ । अस्पतालहरूमा कोशी अस्पताल (विराटनगर), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल (राजविराज), बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल (भरतपुर), भरतपुर अस्पताल (चितवन), पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (पोखरा), जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र (तनहुँ), सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल (बाँके), भेरी अस्पताल (नेपालगञ्ज), राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (दाङ), कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (जुम्ला), र डडेलधुरा अस्पताल समावेश छन् ।

नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता डा. उदय नारायण सिंहका अनुसार, अस्पतालमा दैनिक पाँच सयदेखि सात सयसम्म स्वास्थ्य बिमाका बिरामी प्रथम सेवा विन्दुबाट आउने गर्छन् । सेवाग्राहीमध्ये ७०–७५ प्रतिशत बीमित हुन्छन् । यीमध्ये दुईदेखि तिन सयसम्म दीर्घ रोगी बिरामी, जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरोगका नियमित औषधि लिन आउँछन् । बिरामीमा वीरगञ्जको सहरी क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकको बाहुल्य छ ।

पर्सासहित बारा, रौतहट, सर्लाही, मकवानपुरलगायतका जिल्लाका नागरिकले नारायणी अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दु बनाएका छन् । डा. सिंहले भने, “प्रथम सेवा विन्दु कायम रहनुले बीमितहरूलाई ठूलो राहत हुनेछ । हामी बोर्डसँग समन्वय गरी सुविधालाई निरन्तरता दिन प्रयासरत छौँ ।”

नारायणी अस्पतालमा प्रथम सेवा विन्दु कायम रहनुले वीरगञ्ज र छिमेकी जिल्लाका बीमितहरूलाई सहज हुनेछ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगी बिरामीले नियमित औषधि र उपचारका लागि बगहीजस्ता टाढा र सीमित स्रोतसाधन भएका केन्द्रहरूमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पर्सा जिल्लामा प्रथम सेवा बिन्दुका रूपमा नारायणी अस्पताललाई हटाएर वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २८ मा रहेको बगही प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र, पोखरिया अस्पताल, पर्सागढी नगरपालिका–६ मा रहेको बागेश्वरी त्रितौना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र धोबिनी गाउँपालिका–२ मा रहेको भिखमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी ४ वटा मात्रै सरकारी स्वास्थ्यलाई तोकेको थियो ।

यसअघि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वीरगञ्जका लागि बगही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दु तोकेको थियो । केन्द्र नारायणी अस्पतालबाट १२ किलोमिटर टाढा छ । बगहीमा आवश्यक जनशक्ति, ल्याब सुविधा, औषधि र एक्स–रे मेसिनको अभावले सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिएको थियो । बगहीकी प्रमुख डा. अभिनिशा पल्लवले भनेकी थिइन्, “हाल दैनिक २०–२५ बिरामीको चाप छ, तर नारायणी अस्पतालबाट बिरामीको चाप बढेमा सेवा दिन कठिन हुनेछ ।” नारायणी अस्पतालमा प्रथम सेवा विन्दु कायम रहनुले बगहीको दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन २०८२) अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रथम सेवा विन्दु तोक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र थापाले भने, “यो व्यवस्थाले बीमितहरूलाई देशभरका सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रथम सेवा विन्दुको सेवा लिन सहज हुनेछ ।” बोर्डले उपचार सुविधाको समय चक्रलाई पनि परिमार्जन गरेर बीमितहरूले एक महिनाको अन्तरमा उपचार सुविधा लिन सक्ने सुविधा पनि ल्याएको छ ।

बोर्डका सूचना अधिकृत विकेश मल्ल ठकुरीले भने, “१२ चक्रमा सञ्चालित यो कार्यक्रमले साउनमा दर्ता भएका बीमितलाई भदौ छाडेर १ असोजदेखि सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।”

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताएका छन् । उनले स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु नभएका स्थानमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना र स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बोर्डले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रथम सेवा विन्दुको स्वीकृति दिन एक महिनाभित्र विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।