वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा सुख्खा र खानेपानी सङ्कटले जनजीवन कष्टकर बन्दै जाँदा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
पर्सा जिल्लालगायत मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा पानीको हाहाकारले दैनिक जीवन र खेतीपाती प्रभावित भए पनि मुख्यमन्त्री सिंहको सरकारले ठोस समाधानको सट्टा प्रचारमुखी घोषणा र आश्वासनमा सीमित रहेको भन्दै स्थानीयहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
मधेस भवन जनकपुरधाममा मङ्गलवार सङ्घीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका १३६ वटै पालिकामा सुख्खा र खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, स्थानीयहरूले छलफललाई समय टार्ने बहाना र प्रचारमुखी कदमको रूपमा लिएका छन् । पर्सा जिल्लाका बासिन्दाहरूले मुख्यमन्त्री सिंह र उनको नेतृत्वको जनमत पार्टीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका र आसपासका क्षेत्रहरूमा पानीको चरम अभावले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । स्थानीय रमेश यादवका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले ट्याङ्करबाट पानी बाँड्ने र सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा गरे पनि मुख्य समस्या समाधानमा ध्यान दिएका छैनन् । “ट्याङ्करको पानीले कति दिन चल्छ? हामीलाई स्थायी समाधान चाहियो,” आक्रोशित हुँदै उनले भने।”
यस्तै, वीरगञ्ज–११ का हिरालाल ठाकुरले घण्टौँ लाइनमा बसेर पानी लिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्दै भने, “मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारसँग छलफल गर्छु भन्छन्, तर हामीलाई तत्काल राहत चाहिएको छ । मधेस सरकारले हाम्रो दुख देख्दैन ।”
स्थानीय मनोरमा देवीले पनि सरकारको उदासीनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन् । “हरेक मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारसँग छलफल गर्छु भन्छन्, तर परिणाम के? हाम्रो टोलमा पानीको सङ्कट ज्युँको त्युँ छ,” उनले गुनासो गरिन् ।
जलवायु परिवर्तन र सिँचाइ विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार झाले मधेसमा सुख्खा र खानेपानी सङ्कटको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, सिँचाइ पूर्वाधारको अभाव, अनियन्त्रित सहकारीकरण, भूजल पुनर्भरण र सरकारी नीतिको कमजोरी रहेको बताए । “सरकारले हरेक वर्ष बैठक र घोषणा गर्छ, तर सिँचाइ पूर्वाधार, गहिरो ट्युबवेल र भूजल पुनर्भरण गर्ने किसिमको जलाशय निर्माण जस्ता दीर्घकालीन समाधानमा लगानी गर्दैन,” उनले भने ।
मुख्यमन्त्री सिंहको पछिल्लो घोषणाले तत्कालीन राहत दिने सम्भावना नदेखिएको र यो केवल प्रचारमुखी भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
जलस्रोत विज्ञ डा. राजेश चौधरीले सुख्खा र खानेपानी समस्याको समाधानका लागि गहिरो ट्युबवेल, भूजल पुनर्भरणको व्यवस्था, चुरे दोहन नियन्त्रण, सिँचाइ नहरको मर्मत र जलवायु अनुकूलन परियोजनाहरू आवश्यक रहेको बताए । “तर, सरकारको ध्यान मिडियामा चर्चा कमाउनेतिर छ । ट्याङ्करबाट पानी बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन,” उनले भने ।
स्थानीयहरूले मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यशैलीलाई पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग तुलना गरेका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले कोरोना महामारीको समयमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको जस्तै, सिंह पनि खानेपानी र सुख्खा सङ्कट समाधानमा असफल भएको उनीहरूको आरोप छ । जनमत पार्टीले मधेसको मुद्दा उठाउने नारा दिएर सत्तामा पुगे पनि जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयको आक्रोश बढ्दो छ ।
जनमत पार्टीले मधेसको हित गर्छु भनेर सत्तामा पुगे पनि वास्तविक पीडित, कृषक र गरिबहरूको समस्या समाधान गर्ने तर्फ कुनै ठोस कदम नचालेको स्थानीय किसान रामनारायण साहले आरोप लगाए । “यो सरकारले केवल आश्वासन दियो, काम केही गरेन,” उनले भने ।
सामाजिक सञ्जालदेखि चिया गफसम्ममा सिंहलाई असफल मुख्यमन्त्रीको रूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि यसको कार्यान्वयन, स्थानीयहरूले भोगिरहेको पानी अभावका कारण समस्याको समाधान र कृषकहरूको सहुलियतका लागि ठोस योजना नल्याएको आरोप छ ।
सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहले वीरगञ्जका विभिन्न स्थानमा बोरिङ जडान गरेर तत्कालीन राहत प्रदान गरिरहे पनि मधेस सरकारले केही ठाउँमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणबाहेक उल्लेखनीय काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहमाथि कमिसन तन्त्रमा लिप्त भएको गम्भीर आरोपसमेत लागेको छ । विश्लेषकहरूले उनको नेतृत्वमा स्पष्ट रणनीति र ठोस कार्य योजनाको अभाव रहेको बताएका छन् । मधेसका अधिकांश स्थानीय तहमा सुख्खा र खानेपानी समस्या रहेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ ।
मधेसमा सुख्खा र खानेपानी सङ्कटले खाद्यान्न सङ्कट निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको विज्ञहरूको चेतावनी छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेट विनियोजन, सिँचाइ परियोजनाहरूको पुनरावलोकन र जलवायु अनुकूलन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, हालसम्मको प्रगति हेर्दा सरकारको ध्यान प्रचारमुखी कदममा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमाथि स्थानीयको विश्वास घट्दै गएको छ । सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले मधेसको सङ्कट थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
आशुकुमार सर्राफ
