वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा सुख्खा र खानेपानीको सङ्कट गहिरिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले सुख्खा र खानेपानी समस्याको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास र तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय अपनाउने घोषणा गरिरहँदा उनको घोषणा पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको जस्तै कागजी र प्रचारमुखी भएको भन्दै स्थानीयहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
विशेषगरी पर्सा जिल्लाका बासिन्दाहरूले मुख्यमन्त्री सिंह र उनको नेतृत्वको जनमत पार्टीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले सुख्खा र खानेपानी सङ्कट समाधानका लागि सङ्घीय सरकार र दातृ निकायहरूसँग सहयोग माग्ने, दैनिक अपडेट लिने र तत्काल काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, विश्लेषकहरू र स्थानीयहरूले उनको कदमलाई प्रचारमुखी र ठोस योजनाविहीन ठहर गरेका छन् ।
पर्सा जिल्ला विशेषगरी वीरगञ्जवासीले मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यशैलीलाई पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग तुलना गरेका छन् । राउतले कोरोना महामारीको समयमा मधेसवासीलाई राहत दिन ठोस कदम चाल्न नसकेको जस्तै, सिंह पनि खानेपानीको हाहाकार र सुख्खाको मारमा परेका मधेसवासीका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न असफल भएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
जलवायु परिवर्तन र सिँचाइ विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार झाले मधेसमा सुख्खा र खानेपानी सङ्कट नयाँ भएको बताए । “तर, सरकारले हरेक वर्ष यही समस्यालाई लिएर बैठक र घोषणा मात्र गर्छ । सिँचाइ पूर्वाधार, गहिरो ट्युबवेल, जलाशय निर्माण जस्ता दीर्घकालीन समाधानमा लगानी भएको छैन । मुख्यमन्त्री सिंहको पछिल्लो घोषणाले पनि तत्कालीन राहत दिने सम्भावना देखिँदैन ।”
पर्सा जिल्लामा सुख्खा र खानेपानीको सङ्कटले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका र आसपासका गाउँहरूमा पानीको अभावले दैनिक उपयोगदेखि खेतीपाती समेत प्रभावित भएको छ । स्थानीय रमेश यादवले मुख्यमन्त्री सिंहले ट्याङ्करबाट पानी बाँड्ने र सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा गरे पनि मुख्य समस्या समाधान गर्न तर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे । “ट्याङ्करको पानीले कति दिनसम्म काम चलाउने, दैनिक समस्या भएको छ । हामीलाई स्थायी समाधान चाहियो,” उनले भने ।
वीरगञ्ज – ११ का स्थानीय हिरालाल ठाकुरले दिनहुँ घण्टौँ लाइनमा बसेर पानी लिन आफूहरू बाध्य भएको बताए । “मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारसँग छलफल गर्छु भन्नुहुन्छ, तर हामीलाई तत्काल राहत चाहिएको छ । यो सरकारले हाम्रो दुख देख्दैन,” उनले गुनासो गरे ।
स्थानीयहरूले जनमत पार्टीले मधेसको मुद्दा उठाउने नारा दिएर सत्तामा पुगे पनि जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले सुख्खा र खानेपानी समस्यालाई लिएर तत्काल राहत र दीर्घकालीन उपाय अपनाउने बताए पनि उनको नेतृत्वमा कुनै स्पष्ट रणनीति देखिएको छैन । सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा र ट्याङ्करबाट पानी वितरण जस्ता कदमलाई विश्लेषकहरूले सतही र प्रचारमुखी भनेका छन् । मधेसका अधिकांश स्थानीय तहमा सुख्खा र खानेपानीको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ ।
जलस्रोत विज्ञ डा. राजेश चौधरी भन्छन्, “सुख्खा र खानेपानी समस्याको समाधानका लागि गहिरो ट्युबवेल (बोरिङ), सिँचाइ नहरको मर्मत, र जलवायु अनुकूलन परियोजनाहरू आवश्यक छन् । तर, सरकारको ध्यान केवल मिडियामा चर्चा कमाउनेतिर छ । ट्याङ्करबाट पानी बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन ।”
मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीमाथि पनि स्थानीयको आक्रोश बढ्दो छ । स्थानीय किसान रामनारायण साहले जनमत पार्टीले मधेसको हित गर्छु भनेर सत्तामा आए पनि आफ्नो वाचा पुरा नगरेको बताए । “हाम्रो खेत बाँझो छ, पानीको अभावमा धान रोप्न सकिएको छैन । यो सरकारले हामीलाई केवल आश्वासन मात्र दियो,” उनले भने ।
स्थानीयहरूले पार्टीले मधेसको मुद्दालाई केवल सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले सुख्खा र खानेपानी समस्याको समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । तर, स्थानीयहरूले उनको यो कुरालाई समय टार्ने बहानाको रूपमा लिएका छन् । “सङ्घीय सरकारसँग छलफल गर्छु भन्ने कुरा हरेक मुख्यमन्त्रीले गर्छन्, तर परिणाम के? हाम्रो गाउँमा पानीको सङ्कट ज्युँको त्युँ छ,” स्थानीय मनोरमा देवीले गुनासो गरिन् ।
मधेस सरकारमा पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना मन्त्रीहरू रहे पनि मन्त्रालयहरूले ठोस कार्य योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । सिँचाइ सुविधाको अभावमा पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका जिल्लाहरूमा धान रोपाइ प्रभावित भएको छ ।
मधेसमा सुख्खा र खानेपानी सङ्कटको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, सिँचाइ पूर्वाधारको अभाव र सरकारी नीतिको कमजोरी हो । विगतका सरकारहरूले जस्तै वर्तमान सरकार पनि समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन असफल भएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेट विनियोजन, सिँचाइ परियोजनाहरूको पुनरावलोकन, र जलवायु अनुकूलन नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, हालसम्मको प्रगति हेर्दा सरकारको ध्यान केवल प्रचारमुखी कदममा केन्द्रित छ ।
मधेस प्रदेशमा सुख्खा र खानेपानी सङ्कटले जनजीवन कष्टकर बनिरहँदा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पर्सावासीले उनको कार्यशैलीलाई पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको जस्तै घोषणा र प्रचारमुखी भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
जनमत पार्टीप्रति पनि स्थानीयको विश्वास घट्दै गएको छ । सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले, मधेसमा खाद्यान्न र खानेपानी सङ्कटले थप जटिल रूप लिन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । स्थानीयहरूको आक्रोश र सरकारको उदासीनताले मधेसको सङ्कट समाधानमा ठूलो चुनौती थपिएको छ ।
आशुकुमार सर्राफ
