वीरगञ्ज । नेपाल चिकित्सक सङ्घ (एनएमए) ले उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आजदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको छ ।

आजदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवा बन्द असार १७ गतेदेखि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कालोपट्टि बाँधेर विरोध गर्दै आएको आन्दोलनको निरन्तरता हो । सङ्घले चिकित्सकीय लापरबाही सम्बन्धी मुद्दाहरूको छानबिन र कारबाहीको अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा सीमित गर्नुपर्ने कानुनी संशोधनको माग गरेको छ ।

चिकित्सक आन्दोलनका कारण वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालसहित सरकारी, सामुदायिक, र निजी अस्पतालहरूमा सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् । टाढा–टाढाबाट उपचारका लागि आएका बिरामीहरूले उपचार नपाएर फर्किनुपरेको छ भने अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूले समेत आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ ।

निजी अस्पतालहरू समेत बन्द हुँदा पैसा तिरेर पनि स्वास्थ्य सेवा लिन चाहने बिरामीहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

नारायणी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामी र उनका कुरुवाहरूले चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरे । आफ्नी बिरामी आमालाई लिएर नारायणी अस्पताल आएका वीरगञ्जका स्थानीय रामनारायण साहले भने, “हामी राति १२ बजे गाउँबाट आएका हौँ । तर यहाँ आएर थाहा भयो कि डाक्टरहरूले सेवा बन्द गरेका छन् । अब कता जाने? निजी अस्पताल पनि बन्द छन्, हामीले पैसा तिरेर पनि उपचार पाउन सकेनौँ ।” 

अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूको अवस्था पनि दयनीय छ । आफ्नो छोराको जटिल शल्यक्रियाका लागि नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएकी पर्साकी सुनिता देवीले आफ्नो छोराको अपरेसन आजका लागि तय भए पनि चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण रोकिएको गुनासो गरिन् । “हामीले कति दिन कुर्नुपर्ने हो, थाहा छैन । हामीजस्ता गरिबलाई यस्तो बेला कसले हेर्छ? डाक्टरहरूको लडाइँमा हामी किन मर्कामा पर्नुपर्‍यो?”

टाढा–टाढाबाट आएका बिरामीहरूको अवस्था झन् जटिल छ । श्रीमतीको पेटको समस्याको उपचार गराउन रौतहटबाट आएका मोहम्मद इस्लामले चिकित्सकहरूले उपचार नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । “निजी क्लिनिक गएँ, त्यहाँ पनि बन्द छ । अब भारतको अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता भयो, तर त्यहाँको खर्च कसरी धान्ने?,” उनले प्रश्न गरे । 

केही साताअघि उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दाहरूमा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला सुनाएपछि विवाद चर्किएको हो । अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले फैसलाहरूलाई चिकित्सकहरूको पेसागत आत्मसम्मानमाथिको आघात र मेडिकल काउन्सिलको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप ठान्दै विरोध जनाएको छ । सङ्घका मधेस प्रदेश अध्यक्ष डा. नीरज सिंहले यस्ता फैसलाले चिकित्सकहरूलाई निराश, आक्रोशित, र असुरक्षित बनाएको बताए । उनले भने, “९८ वर्षका बिरामीको निधनमा ५६ लाख जरिवाना तोक्नु चिकित्सकको नियत र मिहिनेतको अवमूल्यन हो । चिकित्सकीय गल्तीको छानबिन पहिले मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्छ, तर उपभोक्ता अदालतले काउन्सिललाई बेवास्ता गरेको छ ।”

चिकित्सक सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा रहेका बाझिएका प्रावधानहरू संशोधन गरी चिकित्सकीय मुद्दाहरूको कारबाही मेडिकल काउन्सिलमा सीमित गर्न माग गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो चरणमा असार १७ गतेदेखि कालोपट्टि बाँधेर सेवा प्रदान गरिएको थियो । सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ ।

सङ्घले यसअघि आइतबार सबै चिकित्सकहरूलाई आफ्नो कार्यस्थलमा एक घण्टा धर्ना दिन र आफ्ना प्रमाणपत्रहरू सङ्कलन गरी सोमबारसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन आह्वान गरेको थियो । मङ्गलवार प्रमाणपत्रहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने योजना छ । सङ्घको नारायणी अञ्चल शाखाका अध्यक्ष डा. मनोज कुमार गुप्ताका अनुसार, उचित कानुनी व्यवस्था नभएसम्म चिकित्सकहरूले कालोपट्टि बाँध्ने र अन्य विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने छन् । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले चिकित्सक सङ्घको आन्दोलनलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न नपाइने र यस्तो कार्यमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले उपभोक्ता अदालतको फैसला विशेषज्ञ चिकित्सकको राय र बकपत्रमा आधारित भएको दाबी गर्दै चिकित्सकहरूको हडताललाई गैरकानुनी र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड भएको बताए ।

मञ्चले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको हक रहेको स्मरण गराएको छ । तिमिल्सिनाले चिकित्सकहरूले अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदनको बाटो अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

चिकित्सकहरूले चिकित्सा सेवा सामान्य उपभोक्ता वस्तु नभएको र यसको मूल्याङ्कन वैज्ञानिक र नैतिक आधारमा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । डा. गुप्ताका अनुसार, उपचारका जटिलता वा प्रतिकूल असरलाई लापरबाही ठहर गर्नु अन्यायपूर्ण छ । यस्ता फैसलाले चिकित्सकहरूलाई त्रसित बनाउने र स्वास्थ्य प्रणालीप्रति अविश्वास बढाउने उनको भनाइ छ ।

डा. सिंहले चिकित्सकहरूले जटिल अपरेसन र आकस्मिक सेवामा उच्च जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थामा यस्ता फैसलाले पेसागत सुरक्षा खतरामा पारेको बताए । उनले भने, “लापरबाहीको आधार के हो? मेडिकल काउन्सिलसँगको समन्वयबिना उपभोक्ता अदालतले सिधै फैसला गर्नु कहाँको न्याय हो?” उनले अन्य पेसाहरूसँग तुलना गर्दै वकिल, पत्रकार, वा शिक्षकमाथि यस्तो व्यवहार नहुने तर चिकित्सकहरूलाई मात्र निशाना बनाइएको गुनासो गरे ।

चिकित्सक सङ्घले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित स्वास्थ्य, कानुन, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्तासँग भेटेर कानुनी संशोधनको माग राखे पनि कुनै ठोस प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको जनाएको छ । डा. सिंहले सरकारले चिकित्सकहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको र यसले चिकित्सकहरूलाई लाइसेन्स फिर्ता गरेर पेसा छाड्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए ।

चिकित्सकहरूको आन्दोलनले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । आकस्मिक बाहेकका सेवाहरू बन्द हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् । चिकित्सकहरूले आन्दोलन जनताको सेवा रोक्न नभई सुरक्षित र कानुनी रूपमा स्पष्ट वातावरणमा सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई दबाब दिन आयोजित भएको दाबी गरेका छन् । यता, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले चिकित्सकहरूको हडताललाई कानुन विपरीत ठहर गर्दै कारबाहीको माग गरेको छ । मञ्चले निजी अस्पतालहरूको मनपरी शुल्क र गुणस्तरहीन सेवाको पनि विरोध गरेको छ। 

उपभोक्ता अदालत र नेपाल चिकित्सक सङ्घबिचको विवादले नेपालको स्वास्थ्य सेवा र कानुनी प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चिकित्सकहरूले आफ्नो पेसागत सुरक्षा र मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका छन् भने उपभोक्ता पक्षले बिरामीको हक र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । विवादको समाधानका लागि सरकार, चिकित्सक संघ, र उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूबिच तत्काल संवाद र कानुनी स्पष्टताको खाँचो छ । अन्यथा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट निम्तिन सक्ने देखिन्छ ।