वीरगञ्ज । पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर अनियमितता र लापरबाही भएको खुलासा भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर त्रुटिहरू औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, पकाहा मैनपुरभित्रका १६ सामुदायिक विद्यालयमा ५ हजार ४ सय १५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, तर शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था अत्यन्तै अव्यवस्थित छ । जम्मा ६७ दरबन्दीमध्ये ५७ पद मात्रै पूर्ति भएको छ, जसमा ४२ जना स्थायी र १५ जना राहत/करार शिक्षक छन् । १० दरबन्दी भने रिक्त छन् ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार दरबन्दी मिलान गर्नुपर्नेमा पालिकाले प्रक्रिया पूरा नगरेको र केही विद्यालयमा शिक्षक अभाव र केहीमा बढी शिक्षक रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । गाउँपालिकाको लापरबाहीले शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर असर परिरहेको छ । 

त्यस्तै पालिकाले शिक्षकको अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि लापरबाही गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्थाअनुसार शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, काज, अवकाश, बिदा, र अन्य विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा पालिकाले यस्तो अभिलेख तयार नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षकको तलब भत्ताको यकिन विवरणसमेत जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईबाट प्राप्त नभएकोले तलब, पाठ्यपुस्तक, र छात्रवृत्ति निकासाको यथार्थता पुष्टि हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार सबै सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । पालिकाले १६ विद्यालयका लागि लेखापरीक्षण खर्चबापत १ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको भए पनि कुनै पनि विद्यालयले लेखापरीक्षण नगरेको पाइएको छ । लेखापरीक्षण नहुँदा वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

दिवा खाजा कार्यक्रममा पनि पालिकाको लापरबाही उजागर भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार विद्यालय सञ्चालन भएको दिन र विद्यार्थी हाजिरीको आधारमा दिवा खाजाको रकम निकासा गर्नुपर्नेमा पालिकाले १६ विद्यालयलाई १ सय १८ दिनका लागि ५२ लाख ८३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यद्यपि, विद्यालयहरूले बिल भरपाई र हाजिरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस नगरेकोले रकमको सदुपयोग भएको यकिन हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अनुगमन प्रतिवेदनसमेत पेस नभएकोले दिवा खाजाका लागि निकास भएको रकमको दुरुपयोग भएको आशङ्का छ ।

त्यस्तै, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणमा पनि गम्भीर अनियमितता देखिएको छ । पालिकाले १६ विद्यालयलाई ४४ लाख ७५ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिए भए पनि विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक खरिदको बिल र वितरणको विवरण पेस नगरेकोले विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे/नगरेको यकिन हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनको अभावले रकमको दुरुपयोग भएको आशङ्का बढाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को उल्लङ्घन गर्दै पालिकाले दुई विद्यालयलाई बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय फजतवामा १ लाख ८५ हजार २ सय ४९ को सट्टा १ लाख ८६ हजार ८ सय ७२ भुक्तानी भएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले विद्यालयलाई १ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै, श्री हरिहर साह प्राथमिक विद्यालय श्यामपुरमा ५२ हजार १ सय ५२ को सट्टा ५९ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । विद्यालयसँग पनि ७ हजार ३९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

सोहीगरी गाउँपालिकाले पुस्तकालय व्यवस्थापन र आइसिटी ल्याब सञ्चालनका लागि अनुदान दिए पनि विद्यालयहरूले खरिद र व्यवस्थापनको प्रमाण पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि, श्री राम चरित्र भगत माध्यमिक विद्यालय पकाहामैनपुरलाई पुस्तकालय र प्राविधिक ल्याबका लागि ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । तर यसको उपयोगको प्रमाण पेस भएको छैन ।

प्रतिवेदनले पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको यस्तो व्यापक लापरबाही र अनियमितताले विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा परेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले पालिकाले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरीहरू समाधान गर्न पालिकाले तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान, अभिलेख व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, र अनुदानको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, अनियमिततामा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि छानबिन र कारबाहीको माग स्थानीय समुदायले उठाउन थालेका छन् ।

अनियमितताको विषयमा बुझ्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद मेहता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहसँग बुझ्न खोज्दा उनीहरूबाट प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन । यद्यपि, प्रकरणले पकाहा मैनपुरको शैक्षिक र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकतालाई प्रस्ट पारेको छ ।