वीरगञ्ज । पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकामा गम्भीर आर्थिक अनियमितता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा व्यापक त्रुटिहरू भएको खुलासा भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गर्दै प्रशासनिक र वित्तीय कारोबारमा गम्भीर लापरबाही र नियम विपरीतका गतिविधिहरू भएको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीत गाउँपालिकाले कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित नै नगरी ७८ लाख १९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा भुक्तानी गरेको पाइएको छ । तलबी प्रतिवेदन पारित नहुँदा तलब स्केल र ग्रेड भिडान गर्न नसकिएको र नियमावलीको पालना नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै गाउँपालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बिना नै विभिन्न ११ पदमा ३२ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीको नामावलीसमेत पेस नभएको र दरबन्दीको आवश्यकता यकिन नगरेकोले यस्तो नियुक्तिले प्रशासनिक खर्चमा अनावश्यक वृद्धि भएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।

सोहीगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) अनुसार नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, मालीलगायतका पदमा स्थायी नियुक्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र कर्मचारी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले वास्तविक आवश्यकता यकिन नगरी १४ जना व्यक्तिलाई डोर हाजिरीमा राखी ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । डोर हाजिरीमा नियुक्त भएका कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिरी गरेको प्रमाण र कार्यसम्पादनको विवरणसमेत पेस नभएकोले खर्च नियमसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ को पालना नगरी ११ जना स्थायी र ३२ जना करार कर्मचारीलाई मासिक तलबको १० प्रतिशत स्थानीय भत्ताको नाममा १९ लाख ८१ हजार ९ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस्तो सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक कानुन नबनाइएको र रकमले गाउँपालिकालाई थप आर्थिक भार परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आगामी दिनमा यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिइएको छ । 

मधेस प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ मा प्रमुख, उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार वा वकिल राख्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले नियम विपरीत यस्ता पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी ४८ लाख ६३ हजार ३३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नियुक्त व्यक्तिहरूको हाजिरी रजिस्टर र कार्य प्रगति विवरणसमेत पेस नभएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोहीगरी, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ को प्रावधान विपरीत गाउँपालिकाले कार्यपालिका सदस्य रामबहादुर सा सोनारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले यस्तो भत्ता पाउन नहुने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले नियम उल्लङ्घन गरेको छ । उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय नागरिकहरूले गाउँपालिकाको अनियमितता र मनपरी कारोबारले विकास कार्यमा बाधा पुगेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । गाउँपालिकाले सीमित स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेको र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाइएको छ । स्थानीय बासिन्दाले यस्ता अनियमितता रोक्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गाउँपालिकालाई बेरुजु रकम असुल गर्न, कर्मचारी नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउन र नियमावलीको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।