वीरगञ्ज । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले इन्धन खर्चमा ठूलो अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नति र कार्यालय प्रयोजनका लागि गरेको एक करोड ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्चमा मापदण्ड पालना, अभिलेख व्यवस्थापन र पारदर्शिताको अभाव भन्दै अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको खुलासाले गाउँपालिका र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनअनुसार, गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि ८४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजन तथा पदाधिकारीका लागि २६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, उक्त खर्चलाई समर्थन गर्ने आवश्यक कागजात, लगबुक, कार्य आदेश र मापदण्ड नराखिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पालिकाले इन्धन खर्चको यथार्थ अवस्था आङ्कलन नगरी खर्च गरेको छ, जसलाई नियमसम्मत मान्ने आधार देखिँदैन ।”
प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले सवारी साधन र डोजरको प्रयोगमा लगबुक नराखेको, इन्धनको मासिक मापदण्ड तय नगरेको र कुपनसमेत खाली राखिएको उल्लेख गरेको छ । उदाहरणका लागि, गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नति र मर्मतका लागि ७ सय ५७ घण्टा डोजर चलाए बापत १० हजार ६ सय ९६ लिटर इन्धन प्रयोग भएको बताएको । इन्धन बापत गाउँपालिकाले नेवा आयल स्टोरलाई १७ लाख ४३ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरेको छ तर यथार्थ पुष्टि गर्ने कागजात नभेटिएकोले डोजर चलेको दाबीलाई यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दैनिक ७ घण्टा डोजर चलाउन गाउँपालिकाले २ हजार ६ सय १९ लिटर इन्धन प्रयोग भएको भन्दै ४ लाख ४८ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यद्यपि, दैनिक ७ घण्टा डोजर चलेको आधार पेस नभएकोले उक्त खर्च पनि शङ्कास्पद देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस) मार्फत इन्धनको माग फारम र अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा त्यसको पालना नगरेको पाइएको छ । “इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन कोटा निर्धारण गरी लगबुक र पीएएमएस प्रणालीमार्फत माग फारम स्वीकृत गर्नुपर्नेमा पालिकाले त्यसो नगरेकोले खर्चको यथार्थ स्थिति पुष्टि हुन सकेन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले १६ मोटरसाइकल, १ स्कुटर, २ ट्रिपर, २ लोडर, २ एम्बुलेन्स, १ पिकअप, १ रोलर र २ ब्याकहो लोडरका लागि इन्धनमा १९ लाख ९६ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । तर, सवारी साधनको इन्धन खपतको मापदण्ड नबनाइएको र अभिलेख नराखिएकोले खर्चको वस्तुगत परीक्षण सम्भव नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । साथै, इन्धन आपूर्तिकर्ताले नेपाल आयल निगमको तोकिएको दरभन्दा फरक दरमा लामो अवधिको एकमुष्ट बिल जारी गरेको र सोहीअनुसार भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको हुन सक्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आशङ्का पनि व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिवेदनले ठोरी गाउँपालिका र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सडक मर्मत र सवारी साधन प्रयोगको नाममा भएको ठूलो खर्चमा मापदण्ड पालना नहुनु र अभिलेख नराखिनुले जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्थानीय बासिन्दाहरूको आरोप छ । “हाम्रो गाउँपालिकाको बजेट यसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भने हामीले कसरी विश्वास गर्ने?” एक स्थानीयले गुनासो गरे ।
महालेखापरीक्षकले गाउँपालिकालाई इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन कोटा निर्धारण, पीएएमएस प्रणालीको पूर्ण उपयोग, लगबुक व्यवस्थापन र मापदण्डमा आधारित अभिलेख राख्न सुझाव दिएको छ । साथै, बढी भुक्तानी भएको सम्भावनाको थप विश्लेषण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
इन्धन खर्चमा भएको अनियमितताले ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले यस्ता अनियमितता रोक्न तत्काल सुधारको माग गरेका छन् ।
आशुकुमार सर्राफ
