वीरगञ्ज । लामो समयदेखि अवरुद्ध त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक विस्तारको काम महानगरले सोमबारदेखि सुरु गरेको छ । सडक विस्तारविरुद्ध स्थानीयले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ गते खारेज गरेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक क्षेत्रभित्र (२५/२५ मिटर) पर्ने संरचना हटाउने कार्य सुरु गरेको हो ।

महानगरका मेयर राजेशमान सिंह स्वयं तीन वटा डोजरसहितको टोली लिएर भन्सार क्षेत्रबाट सडक विस्तार अभियानको थालनी गरेका छन् । सडक विस्तारको काम भन्सारदेखि गण्डक चोकसम्म निरन्तर अघि बढ्ने उनले बताएका छन् ।

“यो सडक विस्तारले वीरगञ्जको मुहार फेर्नेछ । व्यापार, यातायात र समग्र विकासका लागि यो अपरिहार्य छ,” मेयर सिंहले भने, “हामीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र यो काम सुरु गरेका छौँ । प्रभावितहरूलाई उचित व्यवस्थापनका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”

वीरगञ्जवासी दुई धारमा विभाजित

सडक विस्तार योजनाले वीरगञ्जका नगरवासीलाई दुई धारमा विभाजित गरेको छ । एकातर्फ, सडक विस्तारको पक्षमा रहेकाहरूले यसलाई वीरगञ्जको समग्र विकाससँग जोडेर हेरेका छन् । अर्कोतर्फ, विपक्षमा रहेकाहरूले सडक विस्तारले सहरको ऐतिहासिक पहिचान मेटिने र ठूलो आर्थिक क्षति हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सडक विस्तारको समर्थन गर्नेहरूले देशका अन्य प्रमुख सहरहरूमा सडक फराकिलो भइसक्दा वीरगञ्जको सडक साँघुरो रहनुले विकासमा बाधा पुगेको तर्क गर्छन् । वीरगञ्ज – १० का स्थानीय महेश साह भन्छन् “साँघुरो सडकका कारण व्यापार विस्तारमा समस्या छ । सडक जामले एम्बुलेन्स, दमकल र शव वाहनजस्ता अत्यावश्यक सेवामा समेत अवरोध भएको छ । फराकिलो सडकले व्यापार फस्टाउनुका साथै सहरको सौन्दर्य र यातायात सहज हुनेछ ।” 

स्थानीय व्यवसायी पप्पु चौरसियाले पनि सडक विस्तारको समर्थन गरेका छन् । “मुख्य सडकमा पार्किङको अभाव छ, जसले ग्राहकहरूलाई असुविधा भएको छ । सडक फराकिलो भएपछि यहाँको व्यापारिक गतिविधि अझ बढ्नेछ,” उनले भने । उनका अनुसार, सडक साँघुरो हुँदा मुख्य सडकका घरधनीहरूले मनपरी भाडा असुल गर्दा साना व्यवसायीलाई मार परेको छ । 

सडक विस्तारको विपक्षमा रहेकाहरूले भने योजनाले हजारौँ घरधनीलाई सुकुम्वासी बनाउने र मुख्य बजार क्षेत्रको व्यापार चौपट हुने जोखिम औँल्याएका छन् । वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक जवाहर प्रसाद गुप्ता अनुसार, सडक विस्तारले पुस्तौँदेखिको सम्पदा र व्यवसाय ध्वस्त हुनेछ । मुख्य बजार क्षेत्रका सयौँ पसलहरू प्रभावित हुँदा हजारौँको रोजगारी समेत गुम्ने उनको भनाइ छ । “सडक विस्तारको योजनाले वीरगञ्जको ऐतिहासिक पहिचान मेटिनेछ । पुराना मन्दिर, गुम्बज र संरचनाहरू भत्किनेछन् । प्रभावित परिवारका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनको कुनै ठोस योजना छैन,” उनले भने । 

सडक विस्तारको योजनामा स्थानीयको सरोकार सम्बोधन नभएको समितिका संयोजक गुप्ताले बताए । वीरगञ्ज महानगरपालिका – ९ का वडाध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताका अनुसार, सडक विस्तारको कारण वीरगञ्जको ऐतिहासिक पहिचान मेटिनुका साथै पुराना मन्दिर, मस्जिद र संरचनाहरू भत्किने छन् । उनले प्रभावित परिवारका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनको कुनै ठोस योजना अघि सार्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे ।

तत्काल बाटो फराकिलो नहुने : सिडिओ अर्याल

यसैबिच पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गणेश अर्यालले वीरगञ्जको सडक दुवै तर्फ २५/२५ मिटर फराकिलो पार्ने काम तत्कालै नहुने सङ्केत दिएका छन् । सिडिओ अर्यालले एलाइन्मेन्ट परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको र सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ समेत आइनसकेको अवस्थालाई देखाउँदै तत्काल बाटो फराकिलो नहुने स्पष्ट पारे ।

बाहिर जस्तो प्रचार भए तापनि बाटो फराकिलो गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई कुनै किसिमको परिपत्र नगरेको उनले बताए । महानगरपालिकाले हटाएका केही घरहरू जीर्ण भइसकेका र विपद् व्यवस्थापनका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेका कारण मात्रै हटाउन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।