वीरगञ्ज । बिचौलियाको स्वार्थअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन वर्षअघि स्थगन भएको ठेक्कालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको हातहतियार खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सङ्गठनको आवश्यकताभन्दा बिचौलियाको दबाबमा हतियार खरिद गरिन लागिएको भन्दै प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

हतियार बिक्री गर्न लागिपरेका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको स्वार्थअनुसार गृहले प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल प्रहरीमा करिब एक अर्ब र सशस्त्र प्रहरी बलमा करिब ५० करोड रुपैयाँको हतियार खरिद गर्ने तयारी गृहले गरेको छ ।

प्रहरीका लागि पेस्तोल, सटगन, अश्रु ग्याँस र गोली खरिद गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका लागि सटगन र पेस्तोल किन्न लागिएको हो । 

नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदका लागि भट्टकै दबाबमा यसपटक बजेटमा एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको रातो किताबमा प्रहरीका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ‘सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च’ भनेर एक अर्ब नौ करोड दुई लाख विनियोजन गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरीमा भने हाल बजेट विनियोजन भइसकेको छैन । 

०७९ मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा हतियार खरिदका लागि भट्टकै कम्पनीहरूसँग सम्झौता भएको थियो । त्यतिवेला सरकारसँग विदेशी विनियम सञ्चितिमा समस्या भएको र खरिद प्रक्रियामा समेत मिलेमतोको प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै खरिद प्रक्रिया स्थगन भएको थियो । अहिले त्यही प्रक्रियालाई जगाएर हतियार खरिद गर्न लागिएको हो । 

२० असार ०७९ मा हतियार खरिदका लागि मक्र्युर ट्रेडिङ प्रालि र ग्लोबल कन्स्टेलेसन ट्रेडिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिने सम्झौता भएको थियो । मक्र्युरसँग पेस्तोल र सटगन तथा ग्लोबलसँग गोली र अश्रु ग्याँस खरिदको सम्झौता भएको थियो । दुवै कम्पनी भट्टको कर्मचारीको नाममा छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मक्र्युरको सञ्चालकमा मनोजकुमार अग्रवाल तथा ग्लोबलको सञ्चालकमा दीपककुमार बोहरा र अभिषेक आनन्द छन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलमा पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले ठेक्का पाएका थिए । पेरुन पनि भट्टकै कर्मचारी प्रजुनी बज्राचार्यको नाममा छ ।

अहिले गृह मन्त्रालयले पुरानै ठेक्कालाई अघि बढाउन गोप्य रूपमा गृहकार्य थालेको स्रोतको दाबी छ । भट्टले पनि प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन गृहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, यस्तो प्रक्रियाबाट खरिद हुँदा सुडान काण्डमा जस्तै आफूहरू फस्ने डरले प्रहरी अधिकारीहरू भयभीत भएका छन् । 

हतियार खरिद प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मातहतका कर्मचारी र प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । जानकार एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार वास्तविक रेटभन्दा दोब्बर मूल्यमा हतियार र गोलीगठ्ठा खरिद गर्न लागिएको छ । ठूलो रकम कमिसनको चलखेल भएकाले यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनदेखि अत्यावश्यक काममा बजेट कटौती गरेर हतियार खरिदका लागि छुट्ट्याउनुले यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समेत मिलेमतो देखिन्छ । खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाए सरुवा गर्ने धम्की गृह सचिव दवाडीलाई दिइएको छ । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालबिच यस विषयमा बारम्बार छलफल भइसकेको छ । सशस्त्रको हकमा भने बजेट विनियोजन नभएकाले तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।