वीरगञ्ज । वीरगञ्ज बचाऊँ सङ्घर्ष समिति र वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिले संयुक्त रूपमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

वीरगञ्जको गण्डक-घण्टाघर-मितेरी पुल खण्डको सडकलाई २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको योजनाले स्थानीयको घरपरिवार र व्यापार-व्यवसायमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै योजनालाई परिमार्जन गरी ‘सार्वजनिक सडक ऐन २०३१’ को दफा ३ बमोजिम ‘सहरी मार्ग’ वा ‘बिल्ट-अप’ कायम गर्न माग गर्दै समितिले संयुक्त रूपमा प्रजिअ अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

वीरगञ्ज ऐतिहासिक सहर भएको भन्दै २५/२५ मिटर सडक विस्तारले सयौँ परिवारको उठीबास लाग्ने र उनीहरू सुकुम्वासीमा परिणत हुनुका साथै हजारौँ व्यवसायीको व्यापार चौपट हुने र सयौँले रोजगार गुमाउने बताउँदै उनीहरूले सरकारलाई विकल्प खोज्न आग्रह समेत गरेका छन् । 

‘प्रस्तावित योजनाअनुसार सडक खण्डलाई सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ मिटर गरी कुल ५० मिटर फराकिलो बनाउने सूचना प्रकाशित भएको छ । तर, यो योजना कार्यान्वयन भएमा हजारौँ घरहरू भत्किनेछन्, जसले स्थानीयलाई सुकुम्वासी बनाउनुका साथै व्यापार-व्यवसाय धराशायी हुने खतरा रहेको सङ्घर्ष समितिको ठहर छ,’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ । 

त्यस्तै घरबहालमा आश्रित परिवारको आयस्रोत गुम्ने, वृद्ध वृद्धा, बालबालिका र महिलाहरूको जीवन समेत जोखिममा पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

सडक विस्तारका क्रममा ऐतिहासिक मठमन्दिरहरूसँगै सयौँ वर्ष पहिला बनेका संरचनाहरू समेत ध्वस्त हुने बताउँदै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक र आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सहर वीरगञ्ज राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीर शमशेर जबराले विक्रम संवत् १८९७ मा स्थापना गरेको व्यापारिक केन्द्र हो । वीरगञ्जको आफ्नै मौलिक पहिचान छ । गण्डकदेखि घण्टाघर हुँदै रक्सौल (नेपाल-भारत सीमा) सम्मको क्षेत्रमा घना बस्ती रहेको छ । जहाँ विक्रम संवत् १९९२ देखि स्थापित रानी सती मन्दिर, महावीर मन्दिर, बिर्ता माई मन्दिर, अलखिया मठ, महावीर धर्मशाला, इदगाह, छठ पूजा पोखरी, यतीमखाना र त्रिजुद्ध हाइस्कूल जस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरू अवस्थित छन् । हाल यो सडक करिब ५० फिट चौडा छ र यहाँ दायाँ-बायाँ करिब १५ सय घरहरू छन् । यीमध्ये कतिपय घरहरू विक्रम संवत् १९९२, १९९४, १९९६ र २००२ मा बनेका हुन्, जो अहिले पनि यथास्थितिमा छन् । साथै, यो सडक खण्डमा करिब तिन हजार पसलहरू सञ्चालित छन्, जसले नौ हजार भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ,’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।

सङ्घर्ष समितिले सडक विस्तारको विकल्पमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य सडकहरूको प्रयोग गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेको छ । गण्डक-भन्सार जोड्ने ११० फिटको दुई लेनको हाइवे बाइपास सडक, त्यसको पूर्वतर्फको ४० फिट चौडाइको सेकेन्ड बाइपास सडक र नेपाल रेलवेको जग्गामा सञ्चालित ६६ फिटको सडक हाल प्रयोगमा रहेको समितिको दाबी छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को २०७२ भदौ २१ को निर्णयअनुसार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया–वीरगञ्ज सडक खण्डको साबिक संरचनामा परिवर्तन गरी पथलैया–परवानीपुर इन्टरसेक्सन सिर्सिया एकीकृत चेकपोस्ट (आइसीपी) समेत सञ्चालित रहेको उनीहरूले जानकारी गराएका छन् ।

नेपाल-भारत व्यापारका लागि ठूला मालवाहक ट्रक, कन्टेनर र अन्य सवारी साधनहरू आइसीपी सडकमार्फत परवानीपुर जोडिएका र छुट्टै एकीकृत चेकपोस्ट समेत सञ्चालनमा रहेको र वैकल्पिक सडकहरूले यातायात सहज बनाइरहेकाले पुरानो सडकलाई फराकिलो बनाउनुको औचित्य नरहेको समितिको तर्क छ ।

सडक विस्तारले ठूलो सङ्ख्यामा जनता विस्थापित हुने, आर्थिक सङ्कट निम्तिने र मानव अधिकारको हनन हुने खतरा रहेको ज्ञापन पत्रमा औँल्याइएको छ । 

‘सडक विस्तार योजनाले हामीलाई घरबारविहीन बनाउनेछ, व्यापारीहरू टाट पल्टिनेछन् र सांस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट हुनेछ,’ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सङ्घर्ष समितिका संयोजक जवाहर प्रसाद गुप्ताले भने । उनले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ अनुसार सडकको भौगोलिक स्थिति र पुराना बस्तीहरूलाई ध्यानमा राखी सडक सीमा कम बढ गर्न सकिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी सहरी मार्ग वा बिल्ट-अप कायम गर्न माग गरे ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका – ९ को वडाध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले ज्ञापन पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल पहल गरी पीडित व्यापारी, रोजगारमा संलग्न युवायुवती र घरधनीहरूलाई सुकुम्वासी हुनबाट जोगाउन प्रजिअ अर्यालसँग अनुरोध गरे । उनले माग पूरा नभएमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिए । मुख्य सडकका घरधनी र व्यवसायीहरूले मिलेर आज बिहानदेखि १२ बजेसम्मका लागि मुख्य सडकको पसलहरू बन्द समेत गरेका थिए ।

प्रजीअ अर्यालले ज्ञापन पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारविरुद्धमा घरधनीहरूले दिएको रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर सडक विभागले मुख्य सडक फराकिलो पर्ने तयारी सुरु गरेको छ । तयारी स्वरूप विभागले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै नापी कार्यालय मार्फत सडक सिमाङ्कनको कम समेत सुरु गरेको छ भने सडकमा पर्ने सरकारी र अर्ध सरकारी कार्यालयहरूलाई विकल्प खोज्दै ठाउँसारी गर्न पत्राचार गरेको छ ।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार तीन दशकदेखि अल्झिएको थियो । २०६९ मा सरकारले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले अदालत गुहारेका थिए । २०७६ मा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यानलगायतले सडक विभागविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले विस्तार खारेजी, मुआब्जा र वैकल्पिक मार्गको माग गरेका थिए ।

२७ पटकको सुनुवाइपछि गत फागुन २८ मा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवबहादुर श्रेष्ठ र महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वर बराल, सुरेश पोखरेल र धनबहादुर थापाले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापालगायतले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

वीरगञ्जको मुख्य सडक साँघुरो भएको भन्दै लामो समयदेखि स्थानीयहरूले सडक फराकिलो गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् भने मुख्य सडकका घरधनीहरूले सडक विस्तार हुँदा उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । त्यस्तै एउटा पक्षले मुख्य सडक फराकिलो गर्दा वीरगञ्जको इतिहास मेटिने बताउँदै आएको छ ।