वीरगञ्ज । भर्खरै बितेका चाडपर्वमा पनि व्यापार नभएपछि सीमावर्ती सहर वीरगञ्जका व्यापारी निराश छन् । माइस्थानचोकका व्यापारी दीपक सर्राफलाई दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा व्यापार बढ्ने आस थियो । तर, उनी निराश भए । उनको पसलमा अपेक्षाअनुसार ग्राहक आएनन् । 

आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार नभएर चिन्तामा डुबेका व्यापारी चाडपर्वमा केही व्यापार होला र राहत पाइएला भन्ने आसमा थिए । चाडपर्वमा पनि आस गरेजस्तो व्यापार नभएपछि सर्राफजस्ता वीरगञ्जका सबैजसो व्यापारी अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । 

वीरगञ्जको लिंकरोडका पसले रवीन्द्र साहले दिनभरि कुरेर बस्दा पनि ‘बोहनी’ नभएको गुनासो सुनाए । वीरगञ्जका व्यापारी ग्राहक कुरेर दिन बिताइराख्दा सीमापारिको भारतीय सहर रक्सौलमा भने नेपाली ग्राहकको भीड लाग्ने गरेको छ । 

‘चाडपर्वमा त रक्सौलमा नेपाली ग्राहकको भीडले खुट्टा राख्ने ठाउँ पाउन पनि मुस्किल हुन्छ । अघिपछि पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लुगाफाटो किन्नेमा त्यहाँ सीमावारिका ग्राहक नै बढी भेटिन्छन्,’ व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता भन्छन् । सरकारले २०६४ सालमै सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्र्याउँदै भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर, यो कार्यान्वयनमा छैन । 

वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रका ग्राहकले मात्र भारतीय बजारमा किनमेल गर्दैनन्, अहिले सीमा क्षेत्रबाट अवैध आयात पनि मौलाएको छ । सीमावर्ती बजारमा यस्ता सामान छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । 

भन्सार छलेर ‘क्यारियर’मार्फत भित्रिने यस्ता सामान काठमाडौँलगायत देशका मुख्य सहरमा पुग्ने गरेको दाबी व्यापारीको छ । सरकारले अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सिमानामा भन्सार, प्रहरी प्रशासन, राजस्व अनुसन्धानका निकाय खटाएको छ । तर, तस्करी रोकिएको छैन । ती निकायको मिलेमतोमै तस्करी फस्टाएको गुनासो व्यापारीको छ । ‘अवैध आयातको साम्राज्य यति बलियो बन्दै गएको छ कि यस्ता सामानको अगाडि स्वदेशी मालसामानले बजार पाउन चुनौती भइसकेको छ,’ एक व्यापारीले भने । भारतबाट हुने कुल आयात रकमको करिब ३५ प्रतिशत जतिको मालसामान अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने अनुमान सरकारी निकायकै छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको थियो । 

तस्करीको माध्यमबाट मालसामान भित्रिँदा स्वदेशमा व्यापार, उत्पादन र त्यससँग सरोकार राख्ने सबै पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव परेको व्यवसायी गुप्ता बताउँछन् । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा गरेको सुधारले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तु सस्तो भएपछि नेपाली ग्राहक त्यताका बजारमा आकर्षित भएको जानकार बताउँछन् । 

संस्थागत रूपमा भइरहेको अवैध आयातको कारण पनि यही भएकाले सरकारले राजस्व प्रणालीमै सुधार नगरेसम्म तस्करीको समस्या नियन्त्रण नहुने उनीहरूको दाबी छ । भारतले आम उपभोगका वस्तुमा कम र बिलासी वस्तुमा बढी कर लिएको छ । 

‘त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको मूल्य कम हुँदा यता अवैध रूपमा आयात भइरहेको छ । हामीकहाँ तिनै वस्तुको आयातमा उच्च दरको राजस्व राखिएको छ । यसले यताका ग्राहक पारिका बजार गएर किन्ने र तस्करीको समस्या देखिएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी भन्छन् । 

नेपालको भन्सारमा लिइने कुल राजस्वलाई भारतमा लिइने वस्तु तथा सेवा कर बराबर बनाउने हो भने यो समस्या स्वतः समाधान हुने टेमानीको दाबी छ । नेपालमा हुने निर्यातमा भारतले वस्तु तथा सेवा कर लिँदैन । सो कर बराबर स्वदेशी भन्सारको राजस्व भएमा सबै मालसामान भन्सारबाटै भित्रिने दाबी व्यापारीको छ । अहिले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, कपडा, भाँडा, विद्युतीय सामग्री लगायतको अवैध व्यापार भइरहेको छ । साभार : आर्थिक अभियान ।