वीरगञ्ज । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अनावश्यक खर्च गरेपछि एकै वर्षमा चार करोड बेरुजू थपिएको छ । चार करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएसँगै गाउँपालिकाको कूल बेरुजु रकम १६ करोड ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत वर्षसम्म १२ करोड १६ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जथाभाबी खर्च गर्न थालेपछि बेरुजू रकम थपिँदै गएको देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीहरूमाथि नै थुप्रै बेरुजू देखा परेको छ । करारमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरी गाउँपालिकाले वार्षिक एक करोड ३१ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकामा तत्काल उक्त कार्य रोक्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय निर्देशन गरेको थियो ।

अनुगमन मूल्याङ्कन भ्रमण खर्चमा कर्मचारीहरूले १५ लाख ६२ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । विविध खर्च देखाइ गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले २२ लाख २४ हजार रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खरिद ऐन विपरीत ग्याँस चुलो वितरण प्रक्रिया पटक पटक गरी १२ जनाबाट ७२ लाख ३४ हजार खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिद गरिएका ग्याँस चुलोको दरभाउ फरक फरक भएकाले भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने बताइएको छ । १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेस गर्नुपर्नेमा योजनालाई टुक्रा–टुक्रा पारी ग्याँस चुलो र सिलिन्डर खरिद गरेको र सोको भरपाई अहिलेसम्म पेस नगरिएकामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले औषधि खरिदमा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ । एक वर्षका लागि ४३ लाख बराबरको औषधि खरिद, ११ वटा संस्थालाई कोटेसनमार्फत ४५ लाखको तालीम गोष्ठी, वीरगञ्जको घर भाडा एक लाख ७१ हजार, मोबाइल खरिद दुई लाख ९६ हजार, इन्धनमा ३९ लाख १० हजार, कार्यालय सञ्चालन खर्च ५४ लाख ५९ हजार, पत्रपत्रिका, छपाइ र सूचना प्रकाशितमा २५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्चिएकाले सो रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ र जतिसक्दो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देश गरिएको छ ।

दुर्गा पूजामा पनि अनुत्पादक खर्च भएको छ । दुर्गा पूजा मेला समितिले लिएको चार लाखमध्ये खसीको मासु ८० हजार, साउन्ड सिस्टम एक लाख ६० हजार, कुखुराको मासु २० हजार, खाजा ५० हजार रुपैयाँलगायत अनावश्यक खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पदाधिकारी सेवा सुविधामा ४८ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । गाउँपालिकामा भएको कङ्क्रिट र ढलान जिल्ला दररेटभन्दा गापाको दररेट दोब्बर भएको र भुक्तानी गरेकोले अनियमितता भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

गाउँपालिकाले १२ लाख ७९ हजार रुपैयाँको मोटरसाइकल खरिद तथा विभिन्न ठाउँमा सडक ढलानमा दुई करोड १६ लाख र रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । खरिद ऐन विपरीत पालिकाले योजनालाई ३४ वटा टुक्रा पारी सीधा कोटेसनमा ठेकेदारमार्फत काम गराएकाले गाउँपालिकालाई धेरै हानि नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परामर्शदाता र डिपिआर बनाउने बहानामा १४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ एउटा फर्मलाई सीधा भुक्तानी गरेको र विना प्रतिस्पर्धा गराएकोले उक्त रकम बेरुजू भएको देखिन्छ । सो आवमा ल्यापटप, पेन ड्राइभ खरिदमा चार लाख ४८ हजार, सिसिटिभी जडानमा चार लाख ९७ हजार, बेन्च–डेस्क खरिदमा नौ लाख ९५ हजार, कार्यालय फर्निचर खरिदमा दुई लाख ५३ हजार, टावर लाइट जडानमा नौ लाख ५९ हजार रुपैयाँ सीधै खर्च गरिएकाले सो रकम पनि बेरुजू देखाइएको छ ।

न्यानो झोला खरिद चार लाख ९४ हजार, अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण ४१ लाख १० हजार रुपैयाँ खातामा ट्रान्सफर गर्नुको साटो भरपाई गराएर दिएको र ती भरपाई सही छ कि छैन भन्ने शङ्का प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतीक दैनिकबाट साभार ।