वीरगञ्ज । बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । शनिबार वीरगञ्ज कलेजद्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि आएको बजेटमाथि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले बजेट वास्तविकमा आधारित नरहेको आरोप लगाउँदै कार्यान्यवनमाथि प्रश्न गरे ।

‘वास्तविक बजेट होइन यो, एउटा निबन्ध लेखेको जस्तो आयो । यसमा आम्दानी र खर्चको सन्तुलन छैन,’ कार्यक्रममा बोल्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ट उपाध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘१७ खर्ब ५१ अर्व भन्दा बढीको बजेटको स्रोतमा साढे १२ खर्व आन्तरिक राजश्व देखाइएको छ । जबकी चालू आर्थिक वर्षमा आजसम्म आठ खर्व मात्र उठेको छ, बढी उठे नौं साढे नौं खर्व भन्दा बढी उठ्दैन ।’ कुनै चमत्कार भएमात्र सरकारले आङ्कलन गरेको राजश्व उठ्ने भन्दै गौतमले ब्यङ्ग गरे । 

‘नौं खर्बबाट १२ खर्ब राजश्व उठ्ने कुनै चमत्कार भएको छैन । कुनै उद्योग धन्दाको विकास भएको छैन । कुनै व्यवसाय बढेको छैन । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा कम राजश्व उठ्ने अवस्था छ । त्यसैले म भन्दै छु सरकारले ल्याएको बजेट वास्तविकतामा आधारित भएन,’ उनले भने । सरकारले आम्दानी स्रोतका रुपमा राखेको वैदेशिक अनुदान पनि आउने निश्चित नभएको उनले दावी गरे । बजेटले कुनै उद्योगी, व्यवसायीलाई राहत नदिएको उनले सुनाए । अघिल्ला बजेटको  समिक्षा नगरेर ल्याइएको बजेटको कार्यन्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाई थियो ।

संसारका अन्य मुलुकमा सुरु भएको प्रचलन जस्तै नेपालमा पनि उद्योगी, व्यवसायीबाट एउटा निश्चित कर लिएर स्वतन्त्रपूर्वक व्यवसाय गर्न दिनुपर्नेमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको नीतिको विरोध गर्दै उनले भने, ‘उद्योगी, व्यसायीलाई १७ वटा निकायमा अल्झाएर ५० सौँ वटा नियमले बाँधिएको छ । स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिँदैन अनि ठूलोठूलो अपेक्षा राक्छ ।’ सरकार साह्रै राजश्वमूकी भएको उनको आरोप थियो  ।

मधेश विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा. डा. दीपक शाक्यले पनि बजेट वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको बताउँदै यसको कार्यन्वयन पक्षमाथि प्रश्न खडा गरे । सरकारले बजेटको महत्वको बारेमा नबुझेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘बजेट राष्ट्रको रक्तसञ्चार हो । एउटा राम्रो बजेटले विकसित राज्यको कल्पनालाई पूरा गर्छ तर हाम्रो रक्तसञ्चारमै समस्या छ,’ उनले भने । कर आम्दानिको राम्रो स्रोत नभएको बताउँदै सरकारको ध्यान यसको विकल्प खोज्न तर्फ जानुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘विभिन्न परिस्थितिका कारण हामीले लक्ष्यअनुसारको करपनि उठाउन सकेका छैनौँ, प्रा. डा. शाक्यले भने, ‘हाम्रो इतिहास यसको शाक्षी छ ।’ 

बजेटले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको सुनाउँदै उनले दु:खेसो पोखे । ‘बजेटको फोकस भनेको स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिमा रहेको छ । शिक्षालाई महत्व दिएको छैन । यद्यपि नेपाल जस्तो देशमा विकासको मोडल भनेको गुणस्तरीय शिक्षा हो,’ उनले भने, ‘प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्र पनि नाम मात्रको लागि हो । वास्तविक रुपमा कार्यन्वयन गर्न सरकारले सक्दैन ।’

पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र सौन्दर्यकरणका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटलाई अप्रभावकारी खर्चको संज्ञा दिँदै उनले थपे, ‘ठाउँको पहिचान गरेर पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दैन, त्यसका लागि केही आधारभूत कुराहरु गर्नु पर्छ तर त्यस तर्फ सरकारको ध्यान छैन ।’ उनले साउदी अरबस्थित मक्का मदिनाको उदाहरण दिँदै नेपालसँग रहेको दुई/दुई वटा मक्का लुम्बिनी र पशपतिनाथको प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसारमा सरकार चुकेको बताए । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले घरिएको नेपालले लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै देशले वर्षनी अर्बौं आर्जन गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । उनले गन्तव्य पहिचान भन्दा पनि पर्यटकका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास, सुरक्षा व्यस्था र मनोरञ्जनात्मक केन्द्र निर्माणका लागि बजेटको आवश्यकता पनि औल्याए । 

अमेरिकी शहर फ्लोरिडाको उदाहरण दिँदै प्रा. डा. शाक्यले वीरगञ्ज जस्तो व्यापारिक र औद्योगिक नगरीमा पनि पर्यटनको प्रचूर सम्भावना रहेको बताए । ‘वीरगञ्ज कमर्सियल हबको । यहाँ पहाड हेर्ने पर्यटक आउँदैनन् यहाँ कमर्सियल टूरिस्ट आउँछन् । तर उनीहरुका लागि एउटा राम्रो सभाहल पनि छैन । हामीले यहाँ ठूलोठूलो होटल र सभा हल बनाएर देश विदेशको सभा, सम्मेलन गराएर पैसा कमाउँन सक्छौं,’ उनले भने । बजेट जनमूखी नभएको उनको आरोप थियो ।

त्यस्तै वरिष्ट अर्थविद् इन्दूशेखर मिश्रले नीति निर्माता देश निर्माण र अर्थतन्त्र सुधार भन्दापनि राजनीति गर्ने सरकार बनाउने र खसाउने खेलमा फँसेको आरोप लगाए । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थविद् हुँदाहुँदै पनि राजनीतिका कारण उनको विज्ञता समाप्त भएको मिश्रले बताए । ‘वर्तमान अर्थमन्त्री विद्धान हुनुहुन्छ तर राजनीतिक खेल र आफ्नो मन्त्रालय जोगाउने लोभमा उनको विज्ञता समाप्त भएको छ,’ मिश्रले भने । 

सरकारले ल्याएको बजेटमा वित्त व्यवस्थापन खर्च विकास खर्चभन्दापनि बढी हुनु दुर्भाभ्यपूर्ण भएको उनले बताए । ‘देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक मानिएको विकास खर्चमा सरकारले ७८ अर्ब कटौती गरेको छ तर दैनिक खर्चमा जम्मा २० अर्ब कटौती गरेको छ,’ उनले भने । देशमा राजनीतिमा प्रपोगाण्डाको अजेण्डा चलेसम्म विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नरहेको उनको निष्कर्ष थियो ।

यस्तै सीए अरविन्द खेतानले देशको खर्च बढीरहँदा आम्दानीको स्रोत घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले सरकारले विकास खर्च नगर्ने परम्पारालाई जारी राखे नेपाल पनि आउने पाँच वर्ष भित्र श्रीलङ्का जस्तोमा अवस्थामा निश्चित रुपले पुग्ने बताए । उनले सामान्य व्यवसायीले आफ्नो बजेट बनाउनु भन्दा पहिला गर्ने स्वट एनलाइसिस समेत नगरेर नेपाल सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याउनु हास्यास्पद भएको बताए । बजेटले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई समेत सम्बोधन नगरेको उनले आरोप लगाए । 

उनले वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग जस्ता उद्योगमा लगानी लगाउनु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनु सरह भएको बताउँदै भने, ‘पचासौँ वर्ष पूरानो उद्योगलाई पुन: चलाउनु भन्दा सरकारले आधुनिक र नयाँ उद्योग खोल्न तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आजको फास्टट्रयाक संसारमा पूरानो मेशिन पुन: बनाएर हाम्रो कुनै आम्दानी हुँदैन ।’ सरकारले खर्चको तुलनामा आम्दानीको प्रक्षेपणपनि नगरेको उनले आरोप लगाए ।