×

वीरगञ्ज । राजनीतिक दलहरूले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबाट लिने निश्चित रकम (लेबी)सबैभन्दा बढी कटाउने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बनेको छ । 

मंगलबारको गोरखापत्रमा समाचार छ, प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गरेको रास्वपाले आफ्ना सदस्यसँग मासिक २५ हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको छ, जुन अन्य कतिपय दलहरूको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी छ । 

सदस्यहरूको लेबी सम्बन्धित दलको खातामा जम्मा हुन्छ। त्यसका लागि सदस्यहरूले संसद् सचिवालयलाई सहमति दिने गरेका छन् । लेबी कट्टाको निर्णय भने सम्बन्धित दलले गर्ने गर्छन् । दलको निर्णयको जानकारीअनुसार संसद्ले रकम कट्टा गरी दलको खातामा र बाँकी पारिश्रमिक सदस्यको खातामा जम्मा गरिदिने प्रचलन छ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सबै राजनीतिक दलले लेबी कट्टाको पत्राचार सचिवालयलाई गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार पारिश्रमिकबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम कट्टा गरी दलको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ । 

सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा कम लेबी नेपाली कांग्रेसको छ । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले लेबी रकम बढाएको छैन । कांग्रेसले सदस्यहरूसँग मासिक १० हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको छ । यसअघि पनि समान लेबी कांग्रेसले लिने गरेको थियो । स्वतन्त्र पार्टीपछि लेबी बढी लिने अर्का दुई नयाँ दल नै छन् । जनमत पार्टीले सदस्यहरूलाई मासिक २२ हजार रुपैयाँ लेबी तोकेको छ । यस्तै पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि २० हजार रुपैयाँ लेबी तोकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि मासिक २० हजार रुपैयाँ नै छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को लेबी समान रहेको छ । दुवै दलले मासिक १५ हजार रुपैयाँ लेबी तोकेका छन् । जसपामा यसअघि पनि मासिक १५ हजार रुपैयाँ नै लेबी रहेको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सदस्यको हकमा भने दलको निर्णय र सदस्यको स्वीकृतिमा पारिश्रमिक पार्टीकै खातामा जम्मा हुने गर्छ ।

सचिवालयका अनुसार नेकपा एमालेले सदस्यहरूसँग मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी लिएको छ । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र  र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी तोकिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले लेबी शुल्कमा कुनै फेरबदल गरेका छैनन् । एकीकृत समाजवादी पहिलो पटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले अहिले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । पारिश्रमिकका अतिरिक्त सांसदहरूले विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सवारीसाधन प्रयोगका लागि भाडा, सञ्चार सुविधा, धारा पानीलगायतको महसुल शुल्क पनि पाउँछन् । घर नहुने सदस्यहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । उपत्यकामा घर हुने सदस्यलाई भने आधा रकम नौ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । कार्यकालमा एक पटक फर्निचर सुविधा पनि सांसदले पाउने गरेका छन् ।

Back to top