वीरगञ्ज, २१ पुष ।  दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले निष्क्रिय सिमकार्ड पुनः बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता सपना भण्डारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । 

एक जनाको नाममा जारी भई प्रयोग भइरहेको सिम ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएमा सो नम्बर खारेज भएको मितिबाट छ महिनापछि पुनः वितरण गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी निर्देशन नेपालको संविधान धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हकविरुद्ध रहेको निवेदनमा उल्लेख थियो । उक्त निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म प्राधिकरणबाट जारी भएको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार भए सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७१ साल चैत २ गते छ महिनासम्म प्रयोगविहीन सिमकार्ड सेवा प्रदायकले निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । पछि २०७७ भदौमा उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै एक वर्षसम्म निष्क्रिय सिमकार्ड बेच्न नपाइने र सो समय पुगेपछि भने बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिएको थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा पछिल्ला दुई वर्षयता सेवा प्रदायकले निष्क्रिय सिमकार्ड अन्य व्यक्तिलाई पुनः बिक्री गर्दै आएका छन् ।