चन्दन कर्ण/ वीरगञ्ज।  वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संघीय संरचना जनता र नेताका लागि वरदान र अभिशाप दुबै सावित भएको छ । वैश्विक परिवेशमा प्रजातन्त्रको उदय र प्रभाव बढे लगतै नेपालमा यसले २००७ सालमा प्रजातन्त्रको केही पक्षलाई संस्थागत गर्न सफल भयो । तथापि अपरिपक्व प्रजातन्त्रमाथि २०१५, २०१९, २०३७, २०४७, २०६३ र आज सम्म निरन्तर प्रहारको श्रृखंला जारी छ  । 

अझ भनौ भर्खर उम्रिन लागेको बोटलाई बारम्बार काटिरहँदा त्यसबाट निस्किने सग्लो काठ नभई विभिन्न हांगा र एउटै जराबाट धेरै टुसाहरु उम्रेको अवस्था जस्तै नेपालमा सग्लो लोकतन्त्र नभइ प्रजातन्त्रको धेरै टुसाहरु उम्रीएका छन् । जसको जरा व्यवस्था र संस्कार नभई सयौंको संख्यामा रहेका राजनितिक दल हुन् । आधारभुत सेवा सुविधा र मौलिक हकबाट बञ्चित नेपाली जनतालाई जहानिया राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलन गर्न त्यस समय नेतृत्व गर्ने दलले जुन भुमिका निभाए त्यो सह्रानीय रहेको छ । बिसौँ शताब्दीमा लोकतन्त्रले समेटेको विषय शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार आदि मानिसको आधारभुत आवश्यक्ता थियो भने २१ औ शताब्दीको लोकतन्त्रमा यो गुणस्तरियतासँग जोडिन्छ । जनताको पहुँचसँग जोडिन्छ । जनताले पाउने अवसरसँग जोडिन्छ । राज्यको समावेशी चरित्रसँग जोडिन्छ, न कि जहानिया शासनको गन्ध आउने लोकतन्त्रसँग । 

बर्तमान समयमा राजनितिक दलले देखाएको र सिकाइरहेको संस्कार त्यस भन्दा खासै फरक छेैन । नेताकै छोरी मेयर, नेताकै छोरा उपमेयर, नेताकै ज्वाई सांसद, नेताकै शाखा सन्तान राजदुत, मन्त्री, सल्लाहकार, ठेकेदार र चोर पुलिस दुबै छन् । पंक्तिकारले यो सन्दर्भमा लेखिरहँदा एक जना साम्यबादी विचारधाराका वकालत गर्ने प्राध्यापकसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले भन्नभयो, पञ्चायती व्यवस्था हुदाँ कोही शिक्षित मान्छे बेरोजगार बस्दैन्थ्यो, टपक्क टिपेर उसलाई जागिरमा लगाइदिने गरिन्थ्यो र त्यस पछाडीको शासकमा रहेको भय भनेको पढेलेखेको मानिस बेरोजगार रहयो भने आन्दोलन गर्छन भनेर । तर आज बेरोजगार भएर मनिस आन्दोलन गर्दा पनि त्यसलाई टेर पुछार नलागएको अवस्था छ । अर्थात जुन उदेश्यका साथ प्रजातन्त्रको लागि हामीले आफ्नो खुन पसिना बगायौ त्यो आन्दोलन पढेलेखेकै हरुको लागि प्रत्युत्पादक सावित भएको छ जहाँ लाखौ पढेलेखेका युवा बेरोजगार छन्, विदेश जाने लाइनमा खडा छन् । जुन मजदुरले आफ्नो सुरक्षाको लागि आन्दोलन गरे त्यही मजदुर आज काम नपाएर भोकै दिन काट्ने अवस्था छ । जुन किसानले आन्दोलन गरे त्यही किसान मल नपाएर विलखबन्दमा परेको छ । हिजो एउटा राजाको शाखा सन्तान लाई जनताले पाल्दा हरितन्नम भएका थिए कि आजको ७६१ ओटा राजाको शाखा सन्तानलाई पाल्दा ? त्यसमाथि राष्ट्र बैंकको रोइलो नजरअन्दाज गर्ने अवस्था छैन । 

बिद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग ९५ प्रतिशत मतवाट संस्थागत गरि बसाले पनि समय समयमा विभिन्न पराकम्पन्नबाट हल्लिरहेको अवस्था छ । जनताले ठुलो विश्वासका साथ हेर्न चाहेको लोकतन्त्रको सग्लो भवन हल्लिएको जगवाट कहिले ठाडिने हो भन्ने कुनै संकेत देखिरहेका छैनन । हालै सम्पन्न भएको तिन तहको चुनावको रंगमञ्च हेर्ने हो भने एकसे एक नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् दल र तिनका कार्यकर्ताहरु । जनतालाई सान्तवना दिन ल्यएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कस्तो नमुना बनायौ हामीले जहाँ प्रदेशका पुर्ण मन्त्रीले राजिनामा दिएर स्थानीय तहको मेयर बन्न राजिनामा दिन्छन र टिकट नपाएर फेरी राजिनामा फिर्ता लिन्छन ? बहुदलिय व्यवस्थाको कस्तो निर्लज्ज अभ्यास गर्दैछौ हामी जहा एक दिनमा सत्र ओटा पार्टी फेर्न नेता र कार्यकर्ता बाध्य छन् ?

पंगु प्रदेश र पुर्णश्री पालिका मोह
अहिलेको अवस्थामा स्थानिय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सहितको तिनओटै अधिकार लाई प्रचलन गर्न अरबौ रुपैयाँको बार्षिक योजना कार्यक्रम तयार गरि कार्यन्वयन गर्छन् त्यही थोरै विस्तारित सिमाका प्रदेश सासंद बार्षिक पाँच करोडको योजना कार्यन्वयन गर्न हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था देखिन्छ । यस भित्रका प्राविधिक पक्ष आफैमा पेचिलो र झन्झटिलो छ । आफ्नो क्षेत्र भित्र आवश्यक पर्ने ऐन कानुन निर्माण गर्न निर्वाध रुपमा स्थानिय तह सक्रिय छन् भने प्रदेशले एउटा कानुन पास गर्न विभिन्न बाधा अड्चनहरु सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । ताज्जुब त त्यतीबेला लाग्छ, जतिबेला प्रदेश सरकारले स्थानिय तहको जनप्रतिनिधिको लागि बनाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन स्थानिय तहले सहर्ष स्वीकार गर्छ भने प्रदेश सरकारले सचांलन गर्ने कार्यक्रमको बार्षिक रुपरेखामा स्थानिय तहले आफ्नो सहयोग र सहकार्यको लागी एक इन्च जाँगर देखाउदैनन् ।

उदाहरणको लागि : साविक प्रदेश २ सरकार हाल मधेश सरकारले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्र्तगत दुई दिने शिविर सचांलन गर्न प्रत्येक गाँउपालिका नगरपालिकाहरुलाई पचास हजारको दरले शिविर सचांलन गर्न पैसा प्रदान गरेको थियो । के स्थानिय तहको बार्षिक फ्रिज हुने बजेट भन्दा धेरै हो र पचास हजार । मधेश प्रदेशमा बार्षिक हाराहारी बत्तिस हजारको सख्ंयामा छोरी जन्मिन्छन त्यसको लगत राख्न प्रदेश सरकार बढी जिम्मेबार हुने कि स्थानीय सरकार त्यसमा पनि अन्यौल छ । शिविर सचांलनको क्रममा राजनितिक समिकरण नमिलेर कतिपय स्थानिय तहले प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्राप्त गर्न सिफारिश पनि रोकेको पाईन्छ । त्यति मात्रै हैन, दुई दिने शिविर सम्पन्न भएपश्चात  सोको दर्ता रजिष्टर राख्न पनि स्थानिय तहले आफ्नो अस्वीर्कायता देखाएको अनुभव यो पंक्तिकारलाई ताजै छ ।

यसरी आफ्ना सेवा सुविधाको लागि आखाँ तन्काएर हेर्ने स्थानिय सरकारले जनताको सेवा सुविधाको लागि उदासिनता देखाउनु विकासको बाधक एव संवेदनहिनताको पराकाष्ठा हो । अर्कोतिर प्रदेश सरकारले पनि संचालन गर्ने कार्यक्रममा आफ्नो स्वामित्व एवं नाम अगाडि राख्न मरिहत्ते गरिरहेको छ । नितिगत विचलन र संरचनागत व्यवस्थाबाट योजना कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नचाहने प्रदेश सरकार कहि न कहि अनियमिततातर्फ उन्मुख भएको यथेष्ट क्रियाकलाप छन् । यसरी एउटालाई तिन ओटै अधिकार जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित प्रत्योजन गरेर अर्कोलाई प्रदेशमा प्रहरी प्रशासन संचालन गर्न मुख्यमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्नुपर्ने जस्तो अधकल्चो संघीय व्यवस्थाको औचित्य नरहेको अनुभव जनतामा बढ्दै गइरहेको छ । एउटालाई भएभरको सबै अधिकार र अर्कोलाइ अपुग अधिकार दिएर पगुं प्रदेश र पुर्णश्री पालिका प्रतिको मोह बढाउनु अस्वभाविक होइन । 

रणभुल्लमा जनता
देश र जनताको भौगोलिक, समाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानको ग्यारेन्टी गर्ने संविधान निर्माण कार्य पश्चात नव निर्मित संवैधानिक आयोग, प्रादेशिक संरचनाहरुले सार्वजानिक रुपमै आफ्नो अस्तित्वको लागि आइताबारको ब्रत गरिरहेको अवस्था छ । तिनका प्रतिनिधिले अप्रयाप्त मानव स्रोत, सिमित भौतिक संरचना एवं स्रोत साधनको कमी लगायतका पिडा विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पोखिराखेको कुरा नौलो होइन । यी सब अवस्था र स्थितिवाट मुलुक गुज्रिनुपर्ने कुराको पुर्व अनुमान हाम्रो दुरदृष्टी भएका नेताहरुलाई किन भएन ?

हिजोको दिनमा एउटा सरकार भएको बेला कतिपय कुरा सुनिन्थ्यो सुनिन्नथ्यो तर संघीयता आएपछी देशमा के के न हुन्छ भनेर बाँडेको सपना पुरा गर्न किन यिनिहरु आफ्नो अर्कमन्यता प्रस्तुत गर्दैछन् ? जनताले आफ्नो पिर विसाउने ठाँउहरु केन्द्र सरकारले सबै प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारलाई दिएको छ । त्यँही जानुस भन्छ, प्रदेश सरकारले हामीलाई त अधिकार नै दिएको छैन हामी भन्दा बढी स्थानिय सरकारसँग छ त्यँही जानुस, स्थानिय सरकारले मलाइ भोट दिने नदिने भनि कार्यकर्ता चिन्दै पाँच बर्ष विताएको छ ।

विगत साढे चार बर्षको कार्य विवरणको फेहरिस्त हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशमा एउटै गतिलो काम भएको छैन, यिनीहरुले गर्न नहुने काम गरेको र गर्न हुने काम नगरेको मात्रै देखिन्छ । अधिकार विकासको सपना बाँड्नमा सिपालु हाम्रा यी नेताहरुले प्रदेश सरकारले थन्काएर राखेको बस मात्रै पनि सचांलन गर्न सक्यो भने जनतालाई सघिंयताको तुष्टि मेटिने थियो होला, गाउँ घरका विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर, स्वास्थ चौकीमा २४ घण्टा इमरजेन्सी सेवा मात्रै बढाउन सके स्थानीय सरकारको उपस्थिति महसुस हुन सक्थ्यो । तर ठुला ठुला गेट र भ्यु टावर बनाएर तिन तहको सरकारको उपस्थिति जनाउनु भनेको जनतालाई रणभुल्लमा पारेर देश विकासको चिहान खनेर बसेको बोध भइरहेको छ । सत्ता र सरकार निर्माणमा मात्र केन्द्रीत लोकतन्त्रको परिभाषाले अब पनि बहुआयमिक पक्षालाई समेट्न सकेन भने यो वरदान सँगसँगै प्रत्युत्पादक र अभिसाप बन्दै जाने निश्चित छ । 

अन्तयमा, गर्नुपर्ने र गर्न हुने धेरै बाँकी कामहरु इमान्दारीपुर्वक गरेर अझै समृद्धिका लागि बाँडिएको आशा अपेक्षाहरु प्ुारा गर्न राजनितिक दल र सरकार प्रतिबद्ध हुनु जरुरी देखिन्छ । जनताले चाहेको खोजेको समस्याको समाधान अहिलेसम्म दिन नसकेपनि आफ्नो विवेकले कमसेकम जनताको दिनचर्यासँग जोडिएको योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन होस्, जिउ भरि घाउ नै घाउले भरिएको यो संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै तहका सरकारले जनमुखी विकासको लेप लगाएर समृद्धि तर्फको यात्रा तय गरोस् भने सत्तामुखी शुभकामना ।