वीरगञ्ज, १९ चैत । कोरोना महामारीले थलिएको उद्योग व्यवसाय लयमा फर्किने क्रममा छ । महामारीमा चरम संकट सहेका अधिकांश उद्यम स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेकै बेला बन्दाबन्दीका बेला राम्रै आर्जन गरेका उद्योगका सञ्चालकलाई भने असहज भएको छ ।

यस्ता उद्योगलाई अन्य उत्पादन र बजारले गति लिँदा समस्या भएको होइन, भारतसँगको सिमाना खुलेसँगै आफ्नो उत्पादनको विक्री घट्ने चिन्ताले सताएको हो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भारतीय सीमा बन्द गरिँदा मौलाएका उद्योगका लागि अहिले बजार गुम्ने जोखिम बढेको छ ।

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सीमा बन्द गर्दा भारतबाट अवैध आयातसमेत रोकिएको थियो । नाका खुल्नेबित्तिकै सबैजसो भारतीय सिमानाबाट अनधिकृत आयात पनि बढेको छ । यस्तो आयातले स्वदेशका उत्पादन नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

सिमाना बन्द गरिएपछि खाद्यान्न, कपडा, फुटवेयर, दैनिक आवश्यकताका स्वदेशी उत्पादनले राम्रै बजार पाएका थिए । सिमाना खुलेसँगै भारतीय बजारबाट राजस्व छलेर भित्रिएका मालसामानको अगाडि यस्ता स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा समस्या भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

अवैध आयात बढेसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएको प्रहरीले यस्ता मालसामान बरामद गर्ने क्रम पनि बढेको छ । सीमावर्ती जिल्लाका प्रहरीले दैनिकजसो यस्ता सामान समातेर कारबाहीका लागि भन्सारमा बुझाउने गरेका छन् ।

बन्दाबन्दीको समयमा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट हुने किनमेल र अनौपचारिक आयात बन्द भएपछि यस्ता उत्पादनको आन्तरिक बजार उकासिएको अनुभव वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको छ । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ता सिमाना बन्द हुँदा स्वदेशी खाद्यान्नको बजार बढेकोमा पछिल्लो समयमा त्यस्ता उत्पादनको माग खुम्चिएको बताउँछन् ।

भारतबाट भित्रिएको सस्तो उत्पादन र अनधिकृत आयातले अधिकांश खाद्यान्न उद्योगलाई समस्या थपिएको गुप्ताको दाबी छ । महामारीले बढाएको स्यानिटाइजर र मास्कको बजारले यस्ता उद्यममा लगानी पनि बढेको थियो । ठूला औद्योगिक घरानाले समेत मास्क उत्पादनमा हात हालेका छन् । अधिकांश औषधि उद्योगले स्यानिटाइजर उत्पादनको अनुमति लिएका छन् ।

गतवर्ष कोरोना संक्रमण बढेसँगै चीन र भारतले अन्य उपचार सामग्रीसहित स्यानिटाइजरको निर्यातमा रोक लगाएपछि सरकारले नेपालमै उत्पादनको अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला ४० ओटो औषधि उद्योगले उत्पादनको स्वीकृति लिएको नेपाल औषधि उत्पादक संघका वर्तमान अध्यक्ष दीपक दाहालले बताए ।

अहिले ती देशले निकासी खोलिसकेका छन् । भारतीय खुला सिमानाबाट यस्ता वस्तुको अनधिकृत आयातसमेत बढेको छ । सरकारले खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयात र गुणस्तरमा नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप स्वदेशी उत्पादकहरूको छ । अहिले यस्ता उद्योगले उत्पादन बन्द गर्न थालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनले भारतबाट हुने कुल वस्तु आयातको ३५ प्रतिशतबराबर अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने निष्कर्ष निकालेको थियो । यही अध्ययनका आधारमा पनि वर्षमा करीब ३ खर्ब रुपैयाँ जतिको अनधिकृत आयात हुने अनुमान गर्न सकिने विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् ।

खुला सिमाबाट हुने अवैध कारोबार र सीमावर्ती भारतीय बजारबाट हुने किनमेलले स्वदेशी उद्योगले समस्या खेपिरहेको दाबी खाद्यान्न उद्योगमा अग्रणी मानिएको निम्बस समूहका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालको छ ।

‘सिमानाको व्यापारबाट स्वदेशी उद्योग कति प्रभावित रहेछन् भन्ने त बन्दाबन्दीले देखाइसक्यो । सिमानाको दुरुपयोग र स्वदेशी उपभोक्ताबाट सीमावर्ती भारतीय बजारमा हुने किनमेललाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

भारतीय र नेपाली ग्राहकले कुनै पनि उत्पादनको उपाभोगमा तिर्नुपर्ने कुल कर बराबर नभएसम्म भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने किनमेल रोक्न नसकिने दाबी अग्रवालको छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत गरेको कर सुधारलाई नेपालले अनुसरण गर्दा सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण नियन्त्रण गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

सरकारले अप्रत्यक्ष करमा नीतिगत सुधारमार्पmत अनधिकृत आयातसमेत निरुत्साहित गर्न सक्ने सुझाव जानकारहरूको छ । भारतमा उपभोक्ताले २० देखि २२ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । नेपालमा अधिकांश उत्पादनमा अप्रत्यक्ष करको भार ३५ प्रतिशतसम्म छ । एउटै उत्पादन सीमावर्ती भारतीय बजारमा सस्तो र नेपाली बजारमा तुलनात्मक महँगो हुँदासम्म अनधिकृत आयात नरोकिने विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

भारतबाट हुने अवैध आयातले स्वदेशी उत्पादनको बजारमात्र प्रभावित छैन, सरकारी राजस्व पनि गुमेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसितको व्यापार आँकडा ६१ प्रतिशत छ ।

यो तथ्यांकका आधारमा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धा पनि भारतीय उत्पादनसँग नै बढी हुने दाबी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाको छ । सरकारले खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रणसँगै उत्पादनको लागत घटाउने नीति अघि बढाए स्वदेशी बजारमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्ने केडियाको भनाइ छ ।