सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको तयारीमा छ । बजेटबारे सुझाव सङ्कलनसँगै यसको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । सरकारले औद्योगिक–व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्जलाई बजेटसँग सरोकार राख्ने सुझाव सङ्कलनका लागि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । तर यस क्षेत्रमा समस्याको समाधान र सम्भाव्यता उपयोगमा बजेट कहिल्यै पनि मैत्रीपूर्णरूपमा प्रकट हुन सकेको छैन । सुझाव सङ्कलनमा प्राथमिकता दिएपनि सुझावको सम्बोधन र योजना कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको अनुभवमा किन्तुपरन्तुको खाँचो छैन ।
अहिले सबै क्षेत्रको सरोकार बजेट कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा छ । आगामी वर्षको बजेटले कोरोना महामारीले निम्त्याएको तत्कालीन समस्याको निकास र सम्भाव्यताको दोहनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । बजेट तयारीका सन्दर्भमा आयोजना गरिने छलफलमा वर्षौंदेखि एकै खालका विषयको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । तर सम्बोधनमा भने एक प्रकारको बेवास्ताले निरन्तरता पाएको भान हुन्छ । अहिलेका लागि कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कटको निकास मुख्य एजेन्डा त हुँदै हो । तर आर्थिक केन्द्र मानिएको बारा र पर्सा क्षेत्रको सम्भाव्यता र यससँग सरोकार राख्ने योजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयनको खाँचो छ । कोरोना महामारीले प्रभावित उत्पादन र व्यवसायले लय समात्ने प्रयास गरिरहेको छ । महामारीको असरलाई किनारा लगाउने र उद्योगधन्धा तथा तमाम आर्थिक गतिविधिलाई लयमा फर्काउने काम बजेटको मुख्य कार्यभार बन्नुपर्दछ। सरकारले प्रत्येक वर्ष स्थानीय उद्योग, व्यापारलाई गति दिन र अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका सरोकारहरूको सुझाव सङ्कलन गरेर लगे पनि सम्बोधनमा भने खासै उपलब्धि देखिएको छैन ।
कोरोना महामारीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्नमा रहेको व्यवसाय उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको अभावमा थप सकसको सामना गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थापनको अपेक्षा गरिएको छ । तर वर्षौंदेखि जटिल बन्दै गइरहेको यो विषयलाई सरकारले निरन्तररूपमा पन्छाउँदै आएको छ । खासमा यो निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सरोकार मात्र होइन । यसले अर्थतन्त्रका आयामहरूमा प्रतिस्पर्धाको तत्वलाई कमजोर पारिरहेको छ । यो लक्षित आर्थिक विकासको लागि अवरोधको कडी हो ।
उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानूनी मापदण्ड नहुँदा प्रतिस्पर्धाको आधार नै उधारो बनेको छ । यसले वित्तीय व्यवस्थापनमा चाप मात्र परेको छैन, अर्थतन्त्रका समग्र अवयवहरूलाई नै प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोकिरहेको छ । मानौं, कुनै एक उद्योगले एक महीनाको लागि पूँजीको अतिरिक्त व्यवस्थापन गरे हुनेमा ६ महीनासम्म उधारो दिंदा थप पूँजीको व्ययभार थपिन्छ । यसलाई कानूनी प्रावधानबाट कस्ने हो भने लागत नै कम गर्न सकिन्छ । यसले बेलाबेला बजारमा देखिने तरलता समस्यालाई पनि निकास दिन सक्छ । वीरगञ्ज क्षेत्रमा करीब दुई दर्जन निर्माण सामग्रीका उद्योग छन् । १३ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । सबै उद्योग ग्रान्डिङमा आधारित छन् । नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा दुई खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । उत्पादन क्षमता दुई करोड मेट्रिकटन पुगिसकेको छ । तर खपत एक करोड मेट्रिक टन पनि पुग्न सकेको छैन । अधिकांश उद्योग क्षमताको आधा परिमाणमा खुम्चिएका छन् । यो विरोधाभास सिमेन्ट उद्योगको अधोगतिको कारण बन्ने अवस्था छ । सरकारले यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निकासीको योजना बनाएको थियो । सरकारले सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको रूपमा अघि सारेकै दुई वर्ष बित्न लागिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमले सिमेन्ट निकासीलाई उद्देश्यमा राखेको थियो । तर उपलब्धि देख्न पाइएको छैन ।
भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गाल राज्यमा सिमेन्ट निकासीको सम्भावना पनि छ । यही क्षेत्र ठूलो बजार भएर पनि मूल्यका कारण निकासी हुने अवस्था छैन । मूल्य घटाउने सन्दर्भमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले गर्नुपर्ने काम गरेका छैनन् । निजी क्षेत्र स्वदेशी बजारमा मूल्य अराजकता मच्चाएर बसेको छ भने सरकार प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिको आधार र पहलको सट्टा भन्सारमा उच्च दरको महसूलको छेको कसेर बसेको छ । यसबाट सरकारलाई आय त भएको छ । सिमेन्टका ठूला लगानीकर्तालाई उपभोक्तामाथि शोषण कायम राख्न र साना उद्यमीलाई धराशयी बनाउने हतियार प्राप्त भएको छ । तर दीर्घकालको लागि समग्र लगानी नै सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
फलाम उद्योगहरूको हबिगत उस्तै छ । सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धाका कारण अराजकता मौलाएको छ । भन्सारमा ३० प्रतिशतको राजस्वको छेकबार हटाउने हो भने नेपालका आत्मनिर्भर भनिएका यस्ता उद्योगको हबिगत सतहमा आउन समय लाग्दैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लिइएको उच्च दरको भन्सार महसूल हटाउनुपर्दछ । कम्तीमा एक तहको राजस्व अन्तर हुनुपर्दछ । र व्यवसायीले पनि यसमा इमानदारी अपनाउनुपर्दछ । यस्ता सहुलियतको दुरुपयोगका पहेलीहरूको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन ।
खाद्यान्न उद्योग पनि आफ्नै ढङ्गका कारण सङ्कट निम्त्याइरहेका छन् । चामल, दाल, तेल जस्ता उद्योगको अवस्था फरक छैन । तेल उद्योगको विरोधाभास त हेरिसक्यौं, आफ्नो क्षमता र दक्षतामा होइन कि यस्ता उद्योगको भविष्य भारतीय बजार नीतिको निगाहमा टिकेको छ । भारतले पाम आयालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कोलाहल मच्चिएको थियो । भटमासको तेल जान थालेपछि उद्यमी चुपचाप छन् । यसमा कुनै कारणले अवरोध भए पुनः आवाज मुखरित हुनेछ । न व्यवसायीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी दक्षतालाई तिखार्ने गरेको छ, न सरकारले नै यो आवश्यकता बोध गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न सकेको छ । सरकार र व्यवसायी दुवै कामचलाउ मानसिकताबाट अघि बढेका छन् । दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यका साथ कुनै पनि पक्षले योजनाबद्ध काम गर्न आवश्यक ठानेको छैन । नेपालका उद्योग र व्यापारले यसका आधारमा आर्थिक सरोकारहरूको अपेक्षित उचाइ प्राप्त गर्न नसक्नुको मूल कारण नै यही हो ।
भारतमा बहुदरमा आधारित वस्तु तथा सेवा कर लागू गरिएको छ । नेपालले आफ्नो कर संरचनाको कुरा गर्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । तर यसलाई सापेक्ष सुधारको सट्टा थप जटिल बनाउने काम भएको छ । आमजनतामाथि करको भारी थप्ने काम भएको छ । तहगत सत्ता सञ्चालनको भार जनताको टाउकोमाथि थोपरिएको छ । वास्तवमा भारतीय बजारबाट प्रभावित आर्थिक सरोकार हुनुका कारण भारतले गरेको सुधारका आयामहरूलाई अनुकरण गरिनुपर्ने हो । भारतमा कर सुधारका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र थप प्रतिस्पर्धी हुँदा हामीकहाँ महँगो पारेर आर्थिक सुव्यवस्था कायम हुन सक्दैन । खुला सीमाका कारण हुने अनधिकृत आयातले स्वदेशी उत्पादनलाई आफ्नै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । सरकारले यस्तो अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । त्योभन्दा पनि पहिले भारतको तुलनामा यहाँको उत्पादनलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । त्यहाँको सरकारले अपनाएको कर संरचना सुधारलाई बेवास्ता गरेर सामान्य खर्चको जोहो गर्नका लागि करको भारी बोकाउँदा अर्थतन्त्र थला पर्नेमा द्विविधा आवश्यक छैन ।
वीरगञ्ज आर्थिक सम्भाव्यतामा अगाडि भएपनि सरकारको पूर्वाग्रहका कारण सम्भावनाको उपयोगमा सधैं पछाडि पारिएको सरोकारका पक्षको बुझाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । सरकारले वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि मुख्य नाकामा पूर्वाधार विस्तारको कुरा गरे पनि नीतिमा त्यसको अनुभूति भएको छैन । मुख्य नाका वीरगञ्जमा व्यापारको तुलनामा पूर्वाधारको न्यून विस्तार, सडकको दुरवस्था, योजनामा विलम्ब, आर्थिक सरोकारका पूर्वाधारका योजनामा न्यून प्राथमिकता, द्रुतमार्ग, अन्य वैकल्पिक मार्गहरू, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक कोरिडोर, विमानस्थलजस्ता योजनामा न्यून बजेट र कमजोर कार्यान्वयन मूलभूत समस्या हुन् । यसको निदानमा वीरगञ्जप्रति बजेट उत्साहजनक हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्ने मुख्य सरोकार हो ।
