वीरगञ्ज ४ भदौ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोलगायतका सुरक्षा निकायका गुप्तचरहरु गोप्य सुचना संकलनका लागि कार्यरत रहँदा पनि प्रदेश २ का सरकार मन्त्री र सचिवले भने गुप्तचरका नाममा वार्षिक करिब २४ लाख रुपैँया आफ्नो खल्तीमा हाल्दै आएको खुलासा भएको छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा सोही मन्त्रालयका सचिवले गोप्य सुचनाका नाममा वार्षिक करिब २४ लाख रुपैयाको भ्रष्टाचार गर्दै आएको विषय प्रकाशमा आएको हो ।

२०७५ साल जेष्ठ २ गतेको प्रदेश २ सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रहरी आफ्नो मातहातमा नहुँदा गोप्य सुचना संकलनमा बाधा पुगेको भन्दै गुप्तचर राख्ने निर्णय गरेको थियो । अपराध नियन्त्रण, सिमानाकामा हुने गतिविधी रोकथाम तथा सुशान कायम गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन । यस विषयमा बनाइएको गत ९ महिनादेखि प्रदेश सभामा विचाराधिन छ ।

प्रदेश २ सरकारका निमित्त सचिव रन्जीत यादवका अनुसार २०७६ मंसिर १९ गते प्रदेश सभामा प्राप्त भएको विधेयक २०७६ चैत १२ गते टेबल भएको र गत साउन २ गते सैद्धान्तिक छलफल भएर हाल विचाराधिन छ ।

तर, प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री र सचिवले भने गत २०७४ देखि नै गुप्तचर र सुचना संकलनका नाममा मासिक २ लाख रकम छुट्याएर वार्षिक २४ लाख बाँडिचुडि आआफ्नो खल्तीमा हाल्दै आएका छन् ।

मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले मासिक १.५ लाखका दरले वार्षिक १८ लाख र सचिवले मासिक ५० हजारका दरले वार्षिक ६ लाख रुपैँया गुप्तचर र सुचनाका नाममा बुझ्दै आएका हुन् ।

गत २.५ वर्षमा मन्त्री र सचिवले ६० लाख भन्दा बढी रकमको भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको छ ।गुुप्त सुचनाका नाममा राज्यकोषमा रजाई गरेर सरकारले नेता कार्यकर्ता पोस्दै आईरहेको छ ।

संयन्त्र गठन नहुँदै वर्षेनी लाखौँ रुपैँयाको यो अवचलन प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग भएको बुद्धिजिवीहरुको भनाई छ ।

विभिन्न विषयमा सदन अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्ष पनि यस मामिलामा मौन बस्नु शंकास्पद भएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले महामारीका नाममा पनि करोडौँ भ्र्रष्टाचार गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।