करीब ३ महीनापछि सरकारले लकडाउनलाई थप खुकुलो बनाएर आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई सहज बनाउने बाटो खोलेको छ । लकडाउनले थिचिएको दैनिकीमा यसले केही राहतको आश सञ्चार गरेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाएर सतर्कता अपनाउँदै नियमित काम अघि बढाउँदा सहज बन्दै जाने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । लकडाउन खुकुलो गरिनु कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि घट्यो भन्नेचाहिँ होइन । लकडाउन शुरू हुँदा नेपालमा कोराना संक्रमित एक जना पनि थिएनन् । त्यसअघि चीनबाट आएका एक विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएकोमा उनी निको भएर घर फर्किइसकेका थिए । तर, आज लकडाउन खुकुलो बनाइरहेको अवस्थामा दिनहुँ २/३ सय संक्रमित थपिइरहेका छन् । यसको सोझो अर्थ यही हो कि, संक्रमणको जोखिम अहिले झन् बढेको छ । तसर्थ, लकडाउन खुकुलो पारिए पनि सतर्कताका उपायमा भने कडाइ गरिनुपर्छ ।

सरकारले लकडाउन आह्वान गरेपछि जनता घरभित्रै थुनिएका थिए । सडकमा सवारीसाधन चलेका थिएनन् । उद्योग र व्यापार बन्द थियो । यतिसम्म कि किसानले खेतीको कामसमेत गर्न पाएका थिएनन् । यसरी सबै जना घरघरमा बस्दा संक्रमण फैलिने सम्भावना कम थियो । तर, उद्योग, व्यापार, बजार, सवारीकासाधन चलेपछि सुरक्षाकर्मीको निगरानी र नियन्त्रणमात्र पर्याप्त हुने छैन । अब हामीले स्वअनुशासनमा रहेर अघि बढ्नुपर्छ । लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै मानिसको आवागमन र भीडभाड बढ्ने हुन्छ । यसले संक्रमणको सम्भावनालाई पनि बढाउँछ । कोरोनासँगै अघि बढेर यसलाई पराजित गर्न आफै अनुशासनमा बस्ने र स्वास्थ्य सतर्कताको उपायलाई पालना गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै मानिसको आवागमन र भीडभाड बढ्ने हुन्छ । यसले संक्रमणको सम्भावनालाई पनि बढाउँछ । कोरोनासँगै अघि बढेर यसलाई पराजित गर्न आपैm अनुशासनमा बस्ने र स्वास्थ्य सतर्कताको उपायलाई पालना गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

यो पनि सत्य हो कि, लकडाउन अवज्ञा गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले बाध्य भएर लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरेको हो । लामो समय लकडाउनमा थुनिएर बस्दा जनताले त्यसको स्वाभाविक प्रतिवाद गर्न पुगे । तर, करीब ३ महीनासम्म लकडाउन पालना हुँदासमेत सरकार कोरोना उपचारको प्रबन्ध र पूर्वाधार विस्तारमा उदासीन देखिएकै हो । जतिसुकै कुरा गरे पनि सरकारले यो समयमा गर्नैपर्ने र गर्न सक्ने कामसमेत नगरेको पुष्टिका लागि अब धेरै शब्द खर्चिनु पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यो समय राजनीति गर्ने र आग्रहका आधारमा व्यवहार देखाउने होइन भन्नुभएको छ । तर, विपक्षी दलतिर सोझ्याइएको प्रधानमन्त्रीको औंलाले सरकारी कामकारबाहीलाई नै बढी कटाक्ष गरेको छ । अरूले त सरकारको काममा साथ दिने र सहयोग गर्नेमात्र हो । त्यसको अगुवाइ सरकारबाटै हुनुपर्छ । राज्यको स्रोत र परिचालनको संयन्त्र सरकारसितै हुन्छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्ने सरकार राजनीतिक दाउपेचका कानूनी प्रबन्धमा उद्यतमात्र देखिएन, स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया र पछिल्ला खरीदमा अनियमितताका आशंका आइरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च भएको भनिएका १० अर्ब रुपैयाँमा पनि प्रश्न उठेको छ । तर, सरकारले यसलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिएको छैन । जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यो भ्रष्टाचारमात्र होइन, मानवताविरोधी काम मान्नुपर्छ ।

विश्वका अतिसम्पन्न देशले त सकिरहेका छैनन् भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनमा खुम्चिएको देशका लागि कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाइँ सहज पक्कै पनि छैन । यो तथ्यलाई सबैले मनन गरेकै छन् । महामारी नियन्त्रणमा नाममा देखिएका लापरबाही, मनोमानी, हचुवाशैली र आरदर्शिता सरकारको आलोचना र सन्देहका निम्ति पर्याप्त भइदिएको छ । अब सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरिसकेकाले सरकार र नागरिकका तर्फबाट केकस्तो दायित्व निर्वाह गरिनुपर्छ ? सरकारले आफ्नै कार्यशैलीका कमजोरीलाई कुन तरीकाले सुधारेर विश्वास आर्जन गर्न सक्छ ? भन्नेमा कोरोना संक्रमणको समाधान निर्भर रहन्छ ।

सरकारले करीब ४ दर्जन उद्योग र व्यवसायलाई यसअघि नै सञ्चालनको अनुमति दिइसकेको छ । गत वैशाख २६ गते ४४ प्रकारका उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । लकडाउन शुरू भएको केही दिनमै अत्यावश्यकीय उद्योग चलाउन दिने भनिएको थियो । अत्यावश्यकीय उद्योग चलाउनुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति मुख्य अभिप्राय थियो । पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा पर्न गएको नकारात्मक असरको न्यूनीकरणको हो । अहिलेसम्म ती कुनै पनि उद्यम २५/३० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । कामदार, कच्चा पदार्थको आपूर्ति, ढुवानी, बजार, सञ्चालन पूँजीको अभावजस्ता अवरोधले उद्योग थलिएका छन् । अब सुरक्षाका उपाय अपनाएर पसल, व्यापार, व्यवसाय र काठमाडौं उपत्यका (जो प्रत्येक उत्पादनको मुख्य बजार हो ।) सहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा निजी सवारीसाधनसमेत सञ्चालन गर्न दिने भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बजार नपाएर क्षमता भए पनि न्यून उत्पादनमा खुम्चिएका उद्यम क्रमशः सहज बन्दै जाने छन् । व्यापार, कृषिजस्ता आय आर्जन र रोजगारीका क्षेत्र सहज हुँदै गएर मानिसको दैनिकी सामान्य लयमा फर्किन थाल्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका पूर्वतयारी र पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनमा त सफल हुन सकेन । यसलाई नियन्त्रणमा राख्न अपनाइएको लकडाउनको असरको उपचारमा समेत उदासीन देखियो । आर्थिक सामाजिक दिनचर्यालाई बन्दी बनाएर सफलताको आत्मरतिमा रमाउन खोज्ने सरकारले बिथोलिएको गतिलाई सामान्य बनाउनेतर्फ कुनै उल्लेख्य राहतमूलक काम पनि देखाउन सकेन । विश्वका अधिकांश देशले प्रोत्साहनमूलक प्याकेज ल्याउँदा हाम्रो सरकारले दिने भनेको राहतसमेत घुमाइफिराई जनताको टाउकोमा भार थुपार्ने काममात्र भएको छ । भन्दा जे भनिए पनि सरकारले संक्रमण नियन्त्रणमा लिएका कारण लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको होइन । संक्रमितको संख्या त बढेकोबढ्यै छ । जनताको असन्तोष र लकडाउनको प्रतिवाद थेग्न नसकेर लकडाउनको मोडालिटी फेरिएको हो । सरकार आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर जनतालाई घरमै थुनेर राख्न सहज मान्नुको कारण सडकमा आक्रोश पोखिएको हो । सरकारले त्यही आक्रोश शान्त पार्न लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेको हो ।

भारतबाट आएका नेपालीहरू अझै पनि क्वारेन्टाइनमा छन् । आउने क्रम रोकिएको छैन । लुकीछिपी आउनेको संख्या पनि उस्तै छ । अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर फर्किन चाहनेलाई ल्याउने क्रम भर्खरै शुरू भएकाले त्यहाँबाट पनि संक्रमति बढ्ने अवस्था छ । सरकारले यो काम लकडाउनको शुरुआतमै गरेको भए अहिलेसम्म निकासको दिशा स्पष्ट भइसकेको हुने थियो । सरकारले त्यसो गरेन । लकडाउन खुकुलो पारिरहेकै बेला बाहिरी देशबाट फर्काउने क्रम बढेको छ । क्वारेन्टाइनमात्र होइन, परीक्षणको कार्यविधिसमेत भरपर्दो छैन । क्वारेन्टाइनबाट मानिसहरू भागिरहेका छन् । परिणाम, यसबाट समुदायमा संक्रमण फैलिने त्रास बढेको छ । यदि यसो भएमा अहिलेको पूर्वाधारको भरमा नियन्त्रण असम्भव छ ।

अतः लकडाउन खुकुलो भए पनि सावधानीका उपायलाई खुकुलो बनाइनु हुँदैन । सुरक्षा सतर्कतामा थोरैमात्र लापरबाही भएमा संक्रमण फैलिन समय लाग्दैन । अहिले पनि लामो दूरीका सवारीसाधन, बढी मानिस भेला हुने सार्वजनिक स्थल र संरचना, शिक्षण प्रतिष्ठान, आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडान, सिमाना बन्द नै राखिएको छ । यो उपाय उचित छ । अहिले खुला गरिएका क्षेत्रहरूलाई पर्याप्त सतर्कता अपनाएर काम गर्नुपर्छ । सतर्कताका मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना हुनुपर्छ । सावधानीका उपाय पालनाको अवस्थाबारे नियमनले मात्र पुग्दैन, सरोकारका पक्षले स्वनियमन र अनुशासनलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन । अन्यथा, संक्रमणले गति समात्यो भने आर्थिक र सामाजिक दैनिकीको गति फेरि अवरुद्ध हुनेछ ।

लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।