वैवाहिक अंगिकृतको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार भ्रम र यर्थाथ

230


सुधिर कुमार कर्ण

२०७२ साल असोज ३ गतेका दिन नेपालको संविधानसभा वाट नेपालको संविधान जारी भयो । हालाकी संविधान निर्माणको चरणामा तथा संविधान जारी भइसके पश्चात समेत आधा नेपाल अर्थात सम्पुर्ण तराई मधेसमा भिषण आन्दोलन चली रहेको थियो । देशका मधेसी, आदिवासी जनजाती मुस्लीम लगायतका सिमान्कृत समुदाय संविधानमा आफ्नो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने भन्ने माग राखी आन्दोलनरत थिए । देशमा कर्फ्यु, संकटग्रस्त क्षेत्र घोषण गरियो र सो आन्दोलनमा सयौंको संख्यमा नेपाली जनताले सहादत दिए । तरपनि, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न बनाईएको नियमावलीका प्रावधानहरुलाई निलम्बन गरी संविधान सभाको पुर्ण बैठकमा विना कुनै बहस र छलफल हतार हतारमा संविधान घोषणा गरिएको थियो । नेपालको संविधानका कतिपय प्रावधानहरु प्रति देशमा असन्तुष्टि र विरोध कायमै छ । सो संविधान सर्वस्वीकार्य बनीसकेको देखिंदैन तथापी यहाँ म संविधानका अन्य व्यवस्थाको चर्चा गर्न गई रहेको छैन । नेपालको संविधानमा भएको नागरिकता सम्वन्धि प्रावधान त्यसमा पनि वैवाहिक अंगिकृतका सम्वन्धमा भएको व्यवस्थाको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

नेपालमा नागरिकता सम्बन्धि पहिलो कानुन नागरिकता ऐन, २००९ मिति २००९/०१/२६ गतेमा जारी भयो जसमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने स्वास्नीमानिसले नेपालको नागरिकता पाउँने व्यवस्था थियो कुनै स्थाई बसोबास गर्ने अवधीको शर्त थिएन । राजा महेन्द्रका पालामा आएको नागरिकता एन २०२० मा वैवाहिक नागरिकता बारे स्पष्ट कानुनी प्रावधान नराखीएको र पछि नागरिकता ऐन २०२० मा मिति ०३८/०५/३१ मा तेश्रो संसोधन गरी नेपली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी स्वास्निमानिसले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए नेपाली नागिरकता दिने व्यवस्था गरियो यसमा पनि यति वर्ष स्थाई बसोवासको शर्त थिएन । तत्पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नागरिकता ऐन, २०६३ मा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेमा विवाह गरेको प्रमाण र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको कायरवाही चलाएको निस्सा पेश गरेमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्थाले निरन्तरता पाई रहयो ।



०७२/०६/०३ देखि लागु भएको नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरियो ।

सोही संविधानको धारा २८९ मा अंगिकृत नागरिक लाई नेपालको प्रधानमन्त्रि, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानन्यायधिश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन नसक्ने गरी रोक लगाईएको छ ।

०७२ सालमा आएको नेपालको संविधान अनुसार नागरिकता एन, २०६३ मा संशोधन गर्नु पर्ने भई यो विषयमा लामो समय देखि संसदिय समितिमा बहस छलफल भई आएको छ । संघिय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका प्रतिपक्षी सांसदहरु असहमत हुँदैहुँदै बहुमतका आधारमा वैवाहिक अंगिकृत नगारिकताका सम्वन्धमा निम्न व्यवस्था गरी ऐन संशोधन गर्न प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन्छ ।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्वन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष सम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने र निजले विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाणपत्र पेश गरेमा नेपालको अगिंकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतवाट प्रतिवेदन दिए पश्चात यसको पक्ष र विपक्षमा विविध बहसहरु भई रहेका छन । मधेस लगायका देशको भुभागमा यो प्रस्तावित संशोधन उचित छैन भन्ने आवाजहरु उठ्दै छन र विरोधका कार्यक्रमहरु पनि सडकमा देखिन थालेको छ ।

उल्लेखित व्यवस्थाको प्रभाव सवैभन्दा बढी तराई मधेसमा नै हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । तराई मधेस र भारतिय सिमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्नेका विच विहेवारीको चलन परपुर्वकाल देखि चल्दै आएको छ । यसको प्रमुख कारण भाषा संस्कृती, रहन सहन, भेषभुषामा एकरुपता हो । यो विहेवारीको सम्बन्धले गर्दा दुई देशका नागरिकहरु विचमा बडो आत्मिय र मजबुत घनिष्ट सम्बन्धको निर्माण गर्दै आएको छ । यसकारण यो कानुनी प्रावधानको प्रतिक्रिया सवै भन्दा बढी मधेसमा हुनु अस्वभाविक होईन । दसकौं देखि निरन्तर रुपमा नेपालको नागरिकता कानुनले स्वीकार गरेको प्रावधान विपरित प्रस्तावित संशोधनले विदेश भारतवाट आफ्नो घरमा भित्राउने आफ्नी बुहारी, भाउजु अथवा श्रीमतीलाई ७ वर्ष सम्म अधिकार विहिन गैरनागरिकका रुपमा रहने भई यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न तयार देखिदैन । हामी सवैलाई थाहा भएको कुरा हो, राजनैतिक अधिकार विनाको व्यक्ति गुलाम सरह हुन्छ । कुनै भारतिय बाबु आमाले नेपालमा ७ वर्ष सम्म गुलामको जीवन बिताउन आफ्नी छोरीलाई नेपालमा विवाह गरी पठाउँन त्यार हुँदैनन् । राजनैतिक अधिकार विहिन व्यक्ति भन्नाले आफु लाई शासन गर्ने प्रतिनिधि उसले चयन गर्ने हकवाट बन्चित हुनु, कुनै पनि राजनैतिक रुपमा आफुलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु लगायतका अधिकार सम्झनु पर्दछ । जबकी नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी नागरिक बुहारीले दसकौं देखि सो अधिकारको प्रयोग निरन्तर रुपमा गरी आएको र त्यस्ता बुहारीका कारणले देशको राष्ट्रि्यता, राष्ट्रि्य अखण्डता, राष्ट्रि्य सुरक्षामा कुनै प्रभाव परेको कुनै दृष्टान्त छैन ।

विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे लगत्तै नागरिकता दिनुको सट्टा ७ वर्ष निरन्तर रुपमा स्थाई बसोवास गरे पश्चात मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था उचित रहेको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले सो ७ वर्षका अवधीका लागि पनि त्यस्ता महिलालाई स्थाई आवासिय अनुमतीपत्र समेत दिईने व्यवस्था गरिएको र स्थाई आवासिय अनुमतीपत्रवाट उसले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ अर्थात चल अचल सम्पति आर्जन गर्न, भोग गर्न बेचविखन गर्न, पेशा गर्न, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्न, जन्म मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पाउँने नै छ भन्ने जस्ता तर्कहरु प्रस्तुत गरीरहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले राजनैतिक अधिकार लगायत आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्राप्तकीका लागि नागरिकता बाहेक अर्को वैकल्पिक प्रमाणपत्रको परिकल्पना गरेको छैन ।

नेपाली नागरिककालाई मात्र मौलिक हकका रुपमा प्रदान गरेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक हक, संविधानले नचिनेको स्थाई आवासिय अनुमतीपपत्रका आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी दिईएने भन्ने कानुनी व्यवस्था आफैमा संविधान सम्मत नहुने र त्यस्तो कानुनी प्रावधान संविधान संग बाझिने भई सो सर्वोच्च अदालतवाट बदर हुने निस्चित छ ।

नेपालको संविधानको धारा १५ मा एउटा वैकल्पिक परिचय खुल्ने परिचयपत्रको अभिलेखिकरण गर्ने प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेको छ सो प्रमाणपत्र पनि नेपाली नागरिक बाहेक अरुले प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खोलेको छैन । विदेशी महिलाले विवाह गरी आए पश्चात विना नागरिकता सो परिचयपत्र पाउने अवस्था हुँदैन ।

आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने गरी संविधानले देखाएको बाटो भनेको नागरिकता नै हो । नेपालको संविधानमा राजनैतिक अधिकार बाहेक मात्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँनेगरी एक प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था धारा १४ मा गरेको छ जस अनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा नेपालको नागरिक रहेको व्यक्ति लाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गैरआवासिय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले नेपालमा आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न कि त नेपाली नागरिक हुनु पऱ्यो कि त धारा १४ बमोजिम गैर आवासिय नागरिकता प्राप्त गरेको विदेशी हुनु पऱ्यो । यि दुई बाहेक अरु गैरनागरिकलाई कानुन बनाई कुनै अनुमतीपत्र वा परिचयपत्र बांडेको भरमा उसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गराउन सकिने अवस्था आउँदैन । यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई संविधान अनुकुलको व्यवस्था मान्न मिल्दैन ।

यसलाई अझ प्रष्ट रुपमा बुझ्न नेपालको संविधानको केहि प्रावधानहरु र प्रचलिन नेपाल कानुनमा भएका अन्य व्यवस्थाहरुलाई समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३०६ को उपधारा १ को देहाय (ड) मा नागरिक भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को विभिन्न देहायहरुमा नेपाली नागरिकलाई संघ सस्था खोल्ने, नेपालको कुनै भागमा बसोवास गर्ने, पेशा रोजगार र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने संविधानको धारा २५ मा नेपाली नागरिकलाई सम्पती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेचविखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पतीको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने भन्ने व्यवस्था छ यसका अलावा नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थय सम्वन्धि हक, खाद्ध सम्वन्धि हक र आवासको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएका छन ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा दफा २० को उपदफा २ मा नेपाली नागरिकलाई मात्र संघ सस्था खोल्ने, पेशा रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने, सम्पती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सम्पतीको अन्य कारोबार गर्ने लगायतका हक हुने व्यवस्था छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४३२ ले पनि गैरनेपाली नागरिकका नाममा सम्पती हस्तान्तरण गर्न नसकिने भनि रोक लगाएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४३२ को उपदफा (१) मा कसैले पनि विदेशीलाई अचल सम्पती हस्तान्तरण गर्न पाउँने छैन, हस्तान्तरण गरेमा सो सम्वन्धि लिखत स्वत: बदर भई त्यस्तो सम्पती नेपाल सरकारको हुने तर गैर आवासिय नागरिकता लिएका व्यक्तिको हकमा यो दफा लागु नहुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ४३३ मा कुनै पनि गैरनेपाली नागरिकलाई नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पती अंश वा आपुतली प्राप्त भएमा सो सम्पती निजको नाममा नामसारी दर्ता वा सो सम्पतीको आम्दानी निजले उपभोग गर्न पाउने छैन तर गैरआवासिय नागरिकता लिएका व्यक्तिका हकमा भने सम्पती हस्तान्तरण हुने र अंश आपुताली पनि प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकसँग विवाह गरी आएकोमा ७ वर्ष पश्चात मात्र नेपालको नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गरिए नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरे सम्म उसको हैसियत नेपाली नागरिकको मान्न सकिंदैन । त्यस्ती महिला कानुनत: गैरनेपाली अथवा विदेशी नै मानिने हुन्छ । संविधानले नै नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने सुनिश्चित गरी कुनै परिचयपत्रको व्यवस्था नगरे सम्म विदेशी महिला नेपालमा विवाह गरी आए पश्चात ७ वर्ष सम्म अनागरिक नै रहने भई त्यस्ता अनागरिकलाई कानुन बनाई स्थाई आवासिय अनुमतीपत्र दिने र सोका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्रयोग पाउने भन्ने व्यवस्था संविधान प्रतिकुल हुन गई यो सुनियोजित रुपमा जनतालाई भ्रमित पार्न खोजिएको प्रष्ट छ । यसले ति विदेशी महिला जुन की नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउँछिन उनलाई कुनै हक आधिकार प्राप्त हुनेवाला छैन ।

यसरी नागरिकता संशोधन विधेयकमा विदेशी महिला नेपालीसँग विवाह गरी नेपालमा ७ वर्ष सम्म बसोवास गरेमा नेपाली नागरिकता पाउने र सो ७ वर्ष सम्मका लागि त्यस्ती महिलाले स्थाई आवासिय प्रमाणपत्र दिईने व्यवस्था गर्ने र सो प्रमाणपत्रका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक अधिकार उपभोग गर्न पाउँने अर्थात सम्पती खरिद दर्ता गर्न पाउने, शिक्षा दिक्षा र रोजगार पाउने, जन्मदर्ता आदी गराउन पाउने, अंश आपुताली प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने जुन भ्रम सृजना गर्न खोजिएको छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था संविधान सम्मत मानिने अवस्था छैन र देशको अन्य कानुनी व्यवस्था समेतले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भएकोले पुन: जनतालाई भ्रममा पार्ने काम भईरहेको प्रष्ट छ । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धि यो व्यवस्थाले शदियौं देखि नेपाल र भारतको जनस्तरमा रहेको आत्मिय सम्बन्ध विच्छेद गर्न ल्याईएको भन्ने बुझाई दुवै देशको सिमावर्ती नागरिको बुझाई रहेको छ । यसलाई तराई मधेसका जनताले कदापी स्वीकार गर्न तैयार रहेको देखिदैन ।

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here