आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको नाममा राजमार्गमा पथलैया ट्राफिक प्रहरीको दैनिक २ लाखको अवैध असुली !

317

वीरगन्ज १ जेठ । आयातित वस्तुको भार मिलान भन्सार परिसरमा गर्नुपर्ने नियम छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले त्यसको कार्यान्वयन गराउन नसक्दा ट्राफिक प्रहरीलाई अनधिकृत रकम असुल्ने बहाना मिल्दै आएको छ । वीरगञ्जका भन्सार कार्यालयहरूमा तौल पुल नभएका होइनन् । तर, तौलिएर राजस्व असुली गर्नुपर्ने वस्तुका लागि मात्र यस्ता पूर्वाधारको उपयोग भइरहेको भन्सार कार्यालयहरूले बताउने गरेका छन् ।
मुलुककै मुख्य नाका वीरगञ्जका भन्सारहरूबाट मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेका दैनिक १५० ओटा साधन निस्किन्छन् । यस आधारमा राजमार्गमा ट्राफिक प्रहरीले दैनिक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम उठाउने गरेकोे छ ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा कच्चा पदार्थको ढुवानी ‘सहजीकरण’को नाममा सरोकारका निकायले मालवाहक साधनको भारवहन नियमसम्बन्धी निर्दे्शिका–२०७४ को धज्जी उडाउँदै आएका छन् । कच्चा पदार्थ ढुवानी सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालयको विरोधाभासपूर्ण निर्णयलाई मातहतको ट्राफिक प्रहरीले अवैध असुलीको माध्यम बनाएको पाइएको छ ।निर्दे्शिकामा भनिएको छ, ‘द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता अनुरूपका आयातित सामान ढुवानीका लागि भन्सार कार्यालय परिसरमै मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमताअनुसार मिलान गरेर मात्र ढुवानी गर्नुपर्छ ।’ भन्सार विन्दुमा तौल पुल सञ्चालनको दायित्व पाएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनाल भन्सार परिसरहरूमा तौल पुल राख्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । ‘भन्सार परिसरमा तौल पुलको प्रबन्ध हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पालना भएरनभएको राजमार्गमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीले हेर्दै आएको छ ।’ विभागीय अधिकारीहरू स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावलाई तौल पुल सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण मान्छन् ।
२०७५ असोज १९ को गृह सचिवस्तरीय निर्णयमा टुक्र्याउन नमिल्ने कच्चा पदार्थलाई मात्र कोरिडोरसम्म जान दिइने उल्लेख छ । तर, निर्णयको यही बुँदा ट्राफिकका लागि व्यवसायीसँग ‘बार्गे्निङ’ गर्ने बहाना बनेको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।
निर्दे्शिकामा पनि टुक्र्याउन नमिल्ने कच्चा पदार्थ भित्र्याउँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिएर ढुवानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तोकिएभन्दा बढी भार बोकेको पाइएमा जरीवाना गरी भार मिलान गरेर मात्रै ढुवानी गर्न दिइने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । तर, ट्राफिक प्रहरीसँग आर्थिक लेनदेन मिलाएर वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा निर्दे्शिका र गृह सचिवको निर्णय दुवै लत्याइएको छ ।निर्दे्शिका अनुसार १४ चक्के साधनले २७ र लहरीले ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी भार बोक्न पाउँदैनन् । भन्सार परिसरबाट क्षमताको ३ गुणा बढी भार बोकेर निस्किएका साधन राजमार्गमा गुड्ने गरेका छन् । राजमार्गमा जाँचमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ५०० रुपैयाँ जरीवाना काटेर यस्ता साधनलाई गन्तव्यसम्म जान दिइरहेको छ ।
जरीवाना काटेपछि भार मिलान गरेर मात्र ढुवानीको अनुमति दिनुपर्नेमा ट्राफिकले प्रतिसाधन १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म अनधिकृत रकम लिएर छोड्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेको भेटिएमा ट्राफिकले सामानको विवरण सहित कारबाहीका लागि यातायात कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । नियम अनुसार यातायातले काट्ने जरीवाना र भार मिलानको झमेलाभन्दा ट्राफिकलाई बुझाउने अनधिकृत रकम निकै कम हुने भएपछि व्यवसायीहरू घुस दिन बाध्य भएको एक आयातकर्ताले बताए ।
गत मङ्सिरमा यातायात कार्यालय वीरगञ्जले वस्तुको विस्तृत विवरण नखुलाई पठाए जरीवाना नकाट्ने पत्र ट्राफिकलाई पठाएको थियो । तर, ‘दबाब’का कारण निर्णयबाट पछि हट्नु परेको यातायात कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।
मुलुककै मुख्य नाका वीरगञ्जका भन्सारहरूबाट मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेका दैनिक १५० ओटा साधन निस्किन्छन् । यस आधारमा राजमार्गमा ट्राफिक प्रहरीले दैनिक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम उठाउने गरेको छ ।
यता नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाललाई पनि भाग दिनु पर्छ भन्दै प्रदेश नं २ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराले राजमार्गमा बढी मालवाहक भार बोकेका गाडीलाई रोकेर अवैध असुली गरेको श्रोतले बताएका छन । बढी भार बोकेका साधनका कारण सडक चाँडै बिग्रिने र दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुने भन्दै मापदण्ड बनाइएको हो ।