एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन प्रदेश सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरत कुमार थापासहित ७ जना तथा निर्माण कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जेभी, बानेश्वर, काठमाडौं विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–११ स्थित बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट निर्माण आयोजनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको, लागत अनुमान कृत्रिम रूपमा बढाएर ठेक्का स्वीकृत गरिएको तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याइएको आरोपमा बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारले जनाएको अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बागमती नगरपालिकाले आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणका लागि नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा मूल डीपीआरमा समावेश नभएका संरचना थप गरी लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएको थियो। साथै, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी मूल्याङ्कनका आधार तयार गरी निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने उद्देश्यले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाइएको छ।
अनुसन्धानबाट पहिलो चरणको डीपीआरको पर्याप्त पुनरावलोकन नगरी दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गरिएको, आयोजनाको आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा आर्थिक सम्भाव्यताको पर्याप्त अध्ययनबिनै थप संरचना समावेश गरिएको र त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मूल्याङ्कनका आधार स्वीकृत गरी निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। साथै, बिकोई/धुलिखेल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधिले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा झुटा तथा किर्ते कागजात पेस गरी ठेक्का प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले उक्त अनियमितताबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको दाबी गर्दै सोही रकमलाई बिगो कायम गरेको छ। आयोगले आरोपितहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
यात्रा डेली
