एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा चार वर्षअघि करार सेवाबाट हटाइएका एक कर्मचारीको नाममा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तलब भुक्तानी गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। उक्त घटनाले महानगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्रोतका अनुसार हाल निलम्बनमा रहेका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह निर्वाचित भएपछि सेवाबाट हटाइएका ४६ जना करार कर्मचारीमध्ये चौथो तहमा कार्यरत रहेका रोशनकुमार कुर्मीको नाममा चैतदेखि असारसम्म ११९ दिन काम गरेको विवरण तयार गरी करिब एक लाख २७ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरिएको दाबी गरिएको छ।
तर स्थानीय स्रोतका अनुसार कुर्मी करार सेवा समाप्त भएपछि महानगरपालिकामा कार्यरत नरही वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ मा कोल्ड ड्रिंक्सको पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनी उक्त अवधिमा महानगरपालिकामा उपस्थित नभएको दाबी गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा काम नगरेको व्यक्तिको नाममा हाजिरी तयार गरी तलब निकासा गरिएको आरोपले आर्थिक अनियमितताको आशंका थप बलियो बनाएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार यो घटना एक्लो नभई महानगरपालिकाभित्र यस्तै प्रकृतिका अन्य घटनासमेत भएको दाबी गरिएको छ। विभिन्न शाखाबाट करार कर्मचारीको हाजिरी तयार गरी प्रशासन शाखामार्फत लेखा शाखामा पठाइने र त्यसपछि लेखापाल अजय साहसँगको मिलेमतोमा भुक्तानी प्रक्रिया पूरा हुने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। स्रोतले यस्ता भुक्तानीमा ५० प्रतिशतसम्म कमिशनको आधारमा मिलेमतो हुने गरेको दाबी गरेको छ।
महानगरपालिकाले हाल दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीलाई करार सेवामा नराख्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा विगतमा हटाइएका कर्मचारीको नाममा समेत तलब निकासा भएको आरोपले प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि, यस विषयमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सम्बन्धित अधिकारी, लेखापाल अजय साह तथा आरोपित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्।
यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया प्राप्त भए त्यसलाई समेत समेटेर समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।