वीरगञ्ज। पर्सा जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १२ हजार ३५० मुद्दामध्ये ७ हजार १२४ मुद्दा फर्छ्योट गर्दै ५७.६८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। यो उपलब्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५७.३ प्रतिशतभन्दा केही बढी रहेको अदालतले जनाएको हो।

जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा अदालतका श्रेस्तादार प्रभाकर कुमार मल्लिकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ५ हजार ३९१ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ६ हजार ९५९ गरी कुल १२ हजार ३५० मुद्दामध्ये ७ हजार १२४ मुद्दा टुंगो लगाइएको छ। हाल ५ हजार २२६ मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका २४० तथा १८ महिना नाघेका ३३१ मुद्दा अझै बाँकी छन्।

बालबालिकासम्बन्धी मुद्दातर्फ गत आर्थिक वर्षबाट सरेका १६ र चालु वर्षमा दर्ता भएका ६६ गरी कुल ८२ मुद्दामध्ये ५४ मुद्दाको फैसला भएको छ भने २८ मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्।

अभिलेख व्यवस्थापनतर्फ अदालतमा रहेका १ लाख ५७ हजार ४२० मिसिलमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ४ हजार ६४३ मिसिल सडाउने कार्य सम्पन्न भएसँगै हालसम्म कुल ८० हजार ९१४ मिसिल व्यवस्थापन गरिएको छ। अझै ७४ हजार २३५ मिसिल सडाउन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। त्यसमध्ये ८२ हजार १६५ मिसिल कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ भने १ हजार २७२ मिसिलको विवरण अझै प्रविष्ट हुन बाँकी रहेको जानकारी दिइयो। २०८१ सालसम्मका सबै छिनुवा मिसिल अभिलेख शाखामा पठाइसकिएको र २०८२ सालका मिसिलसमेत क्रमशः अभिलेखमा पठाउने कार्य जारी रहेको अदालतले जनाएको छ।

फैसला लेखनतर्फ २०८३ जेठअघिका केही मुद्दाबाहेक सबै फैसला तयार भइसकेको अदालतले जनाएको छ। साथै फैसला भएको एक महिनाभित्र फैसला लेखन सम्पन्न गर्न सम्बन्धित इजलास अधिकृत तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो।

म्याद तामेली व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पुराना म्याद पूर्ण रूपमा तामेल भएपछि मात्रै नयाँ म्याद जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको अदालतले जनाएको छ। जवाफ नपठाएका कार्यालय तथा निकायमा अदालतबाटै कर्मचारी खटाई आवश्यक कागजात र मिसिल ल्याउने प्रयास गरिएको तथा वाट्सएप र मेसेन्जरमार्फत पनि निरन्तर ताकेता गरिएको बताइएको छ।

त्यसैगरी, दुई वर्ष तथा १८ महिना नाघेका मुद्दाको नियमित अनुगमनका लागि सम्बन्धित शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकिएको, यस्ता मुद्दामा अनावश्यक रूपमा लगाउ मुद्दा थप्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिएको, अभिलेख शाखाको मर्मत कार्य अघि बढाइएको तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइयो। अदालतका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको पहलसमेत जारी रहेको जनाइएको छ।

श्रेस्तादार मल्लिकका अनुसार आर्थिक वर्षभर Zen-Z आन्दोलनका कारण करिब दुई महिना नेटवर्क सेवा अवरुद्ध हुँदा मुद्दा दर्ता, सफ्टवेयरमा अभिलेखीकरण, म्याद तामेली तथा अन्य न्यायिक कार्य प्रभावित भएका थिए। त्यसपछि लागेको कर्फ्यु, संसदीय निर्वाचन तथा २०८२ चैत २२ गतेदेखि लागू गरिएको आइतबारको सार्वजनिक बिदाका कारण कार्यदिन घट्दा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रगति सुधार गर्न अदालत सफल भएको उनले बताए।

कार्यक्रमका अवसरमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश माधव घिमिरेलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो।