वीरगञ्ज । समान प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी एउटै पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने र अस्पतालमा समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने एमबिबिएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकबिच सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा कायम स्टाइपेन्ड विभेद अन्त्यको माग गर्दै सुरु गरिएको ‘इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ १०४ दिन पुगेको छ ।
आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूका अनुसार अभियान नयाँ सुविधा थप्नका लागि नभई करिब एक दशकदेखि कायम रहेको असमानता अन्त्य गरी समान कामको समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो ।
अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले १०४ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ ठोस निर्णय नगरेको गुनासो गरे ।
“लगभग १०४ दिन भइसक्यो हामीले अभियान सञ्चालन गरेको । यसबिचमा शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायत सम्बन्धित निकायलाई भेटेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरायौँ । सरकारले अध्ययन समिति गठन गर्यो, समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गर्यो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा कुनै निर्णय भएको छैन,” उनले भने ।
उनका अनुसार हाल सरकारी मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा अधिकृत आठौँ तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर स्टाइपेन्ड पाउने व्यवस्था छ । तर निजी मेडिकल कलेजका इन्टर्नहरूले २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा पनि नेपाल श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँभन्दा कम मासिक १० हजार ५०० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको उनको दाबी छ ।
“सरकारी र निजी दुवैतर्फ समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने इन्टर्न चिकित्सकबिच यति ठुलो आर्थिक विभेद हुनु न्यायोचित होइन । हाम्रो माग सबै मेडिकल कलेजमा स्टाइपेन्ड एकरूप बनाइयोस् भन्ने हो,” हरिजनले भने ।
यस विषयमा निर्णय गर्ने मुख्य निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगमा केही समय उपाध्यक्ष पद रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । अहिले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भइसकेकाले छिट्टै आयोगको बैठक बसेर निर्णय हुने आशा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
केही दिनअघि आयोगसँग भएको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनका आधारमा विषयलाई आयोग बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पनि उनले बताए । यद्यपि आन्दोलनरत चिकित्सकहरू अब धेरै समय पर्खने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ ।
“वार्तामा भएको समझदारीअनुसार हामी अझै १५–२० दिन पर्खन्छौँ । त्यस अवधिमा पनि निर्णय भएन भने नेपालभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँछौँ,” उनले चेतावनी दिए ।
हालसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित नहुने गरी बिदाका दिन केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । तर माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ भए देशव्यापी आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गरिने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ ।
सरकारप्रति अझै विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै हरिजनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक तत्काल बोलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
“सरकारले समयमै निर्णय गरेर इन्टर्न चिकित्सकमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गरोस् भन्ने अपेक्षा हो । यदि फेरि पनि विगतझैँ ढिलाइ भयो भने देशभर आन्दोलन विस्तार गर्न बाध्य हुनेछौँ,” उनले भने ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूको आन्दोलन अहिले स्टाइपेन्ड वृद्धिको मागमा मात्र सीमित नभई समान कामको समान पारिश्रमिक, श्रमको सम्मान र चिकित्सा शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चिततासँग जोडिएको विषय बनेको छ । अब सबैको ध्यान सरकारको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
यात्रा डेली
