वीरगञ्ज । आन्दोलनरत मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित र सरकारबीच आज औपचारिक सम्झौता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच लिखित सम्झौताका लागि अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ।
गत बुधबार बाराको सिमरामा भएको वार्तामा मौखिक रूपमा जुटेको सहमतिलाई आज लिखित सम्झौतामार्फत औपचारिकता दिन लागिएको हो। यसअघि बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुवै पक्षबीच सघन छलफल भएको थियो। सोही छलफलबाट बनेको सहमतिलाई आज हस्ताक्षरमार्फत अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरिरहेका छन्। टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलाल सदस्य छन्।
यता, मिटरब्याजपीडित पक्षको वार्ता टोलीको संयोजन नवलपरासी (सुस्ता पूर्व)का अवधेश कुसवाहले गरेका छन्। टोलीमा सिरहाका मनोज पासवान, गोरखाका रिजन रानामगर, भोजपुरकी लक्ष्मी घिमिरे, बर्दघाट पश्चिमका किरण परियार तथा कैलालीका निर्गराज जैसी सदस्य रहेका छन्।
मिटरब्याजपीडितहरूले न्यायको माग गर्दै जनकपुरबाट काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए। धनुषाको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु भएको मार्चपास यात्राको पाँचौँ दिन उनीहरू बाराको निजगढ पुगेका थिए। निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पीडित प्रतिनिधिसँग तीन दिनसम्म लगातार वार्ता गरेका थिए।
सोही वार्तापछि मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने, त्यससम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने तथा जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति जुटेको थियो।
सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्ने र सम्बन्धित पीडितलाई विशेष न्यायिक संयन्त्रमार्फत न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मिटरब्याजपीडितसँग औपचारिक वार्ता गर्न समिति गठन गरेको थियो। आज हुने सम्झौतासँगै आन्दोलनरत पीडितका माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाले औपचारिक रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ।
यात्रा डेली
