वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेपछि त्यसका सकारात्मक पक्षसँगै छुटेका तथा पर्याप्त प्राथमिकता नपाएका विषयहरूबारे बहस सुरु भएको छ। जनप्रतिनिधिबीच पर्याप्त छलफल नगरी बजेट पारित गरिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला तथा स्थानीय जानकारहरूले बजेटको समीक्षा गर्न थालेका छन्।

स्थानीय विज्ञहरूका अनुसार देशकै प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक सहरका रूपमा रहेको वीरगञ्जका लागि आगामी २० देखि ३० वर्षलाई लक्षित दीर्घकालीन शहरी विकास दृष्टिकोण र गुरुयोजना बजेटमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छैन। सडक सञ्जाल विस्तार, बस्ती व्यवस्थापन, यातायात सुधार तथा नयाँ शहरी क्षेत्र विकासका लागि स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

महानगरको सबैभन्दा जटिल समस्यामध्ये एक मानिने फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा पनि बजेटले दीर्घकालीन समाधानको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। ल्यान्डफिल साइट निर्माण, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन तथा पुनःप्रयोग (रिसाइक्लिङ) जस्ता कार्यक्रमलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, वर्षेनी दोहोरिने डुबान र ढल व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि आधुनिक ड्रेनेज मास्टर प्लान, वर्षाको पानी व्यवस्थापन तथा खोलानाला संरक्षणसम्बन्धी योजनालाई पर्याप्त महत्व नदिइएको भन्दै स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

औद्योगिक सहरका रूपमा परिचित वीरगञ्जमा युवामुखी रोजगारी सिर्जना, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा उद्योग–व्यवसायसँग सहकार्य गरेर सीप र रोजगारी विकास गर्ने कार्यक्रम समेटिएको भए बजेट अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रबारे धारणा राख्दै चिकित्सक डा. उदयनारायण सिंहले नारायणी अस्पतालमा बिरामीको चाप निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै महानगरले वडास्तरमा स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र आपत्कालीन स्वास्थ्य प्रणाली विकासमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, नमूना विद्यालय निर्माण, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।

त्यसैगरी, व्यापारिक सहरको पहिचानअनुसार पार्किङ व्यवस्थापन, ट्राफिक सुधार, फुटपाथ व्यवस्थापन तथा व्यापारिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि बजेटले पर्याप्त ध्यान नदिएको टिप्पणी गरिएको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार वीरगञ्जका मुख्य सडकहरूको अवस्था अझै सन्तोषजनक छैन। सङ्घीय सरकारको बजेट र योजनाको मात्र प्रतीक्षा नगरी महानगरले आफ्नै दीर्घकालीन योजना तयार गरी पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरोकारवालाहरूले महानगरको बजेटले नियमित सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन शहरी योजना, पूर्वाधार विकास, वातावरण व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई अझ स्पष्ट प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।