वीरगञ्ज। पर्साको धोबिनी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित अनुपस्थितिका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै स्थानीय तहभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद खनिवडाको कार्यालयमा उपस्थिति न्यून रहेको र सर्वसाधारणले आवश्यक सेवा लिन खोज्दा पटक–पटक निराश हुनुपरेको गुनासो सार्वजनिक हुन थालेको हो।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक पोस्टमार्फत गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत यस विषयमा चासो नदेखाएको आरोप लगाइएको छ। उक्त पोस्टमा 'धोबिनी गाउँपालिकाको हाकिम हराएको सूचना' शीर्षक राख्दै गाउँपालिकामा लामो समयदेखि गाउँसभासमेत नियमित रूपमा हुन नसकेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि उक्त दाबीको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा नियमित उपस्थित नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कामकाज, योजना कार्यान्वयन, सिफारिस तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित फाइलहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। सेवाग्राहीहरू सामान्य कामका लागि समेत पटक–पटक गाउँपालिका धाउन बाध्य भएको गुनासो सुनिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा खनिवडा कहिलेकाहीँ मात्रै कार्यालय आउने गरेको, कार्यालयमा भेट्न कठिन हुने गरेको तथा फोन सम्पर्क समेत सहज रूपमा नहुने आरोप लगाइएको छ। यस्ता आरोपहरू सार्वजनिक भएसँगै गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिँदा गाउँपालिकाको समग्र सेवा प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ। नागरिकले समयमै सेवा नपाउँदा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वाससमेत घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रशासनिक मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि बजेट कार्यान्वयन, योजना सञ्चालन तथा निर्णय कार्यान्वयनसम्मका अधिकांश जिम्मेवारी उनकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुने भएकाले उनको नियमित उपस्थितिलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनिवडासँग बुझ्न पटक–पटक फोन गर्दा उनको मोबाइल स्विच अफ भेटिएको छ। सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोपहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी वास्तविक अवस्था नागरिकसमक्ष ल्याउनुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा बढ्दै गएको छ। आरोपहरू सत्य प्रमाणित भए सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।