वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णद्वारा गरिएको भनिएको विवादास्पद करार नियुक्ति प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ। महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर इम्तियाज आलमले कार्यभार सम्हालेसँगै पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रियाबारे पुनः समीक्षा हुन सक्ने चर्चा चलेपछि करारमार्फत नियुक्त भएका कर्मचारीहरूमा अन्योल र चासो बढेको बताइएको छ।

महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा कर्णले आफ्ना नजिकका आफन्त तथा पहुँचवालाहरूलाई विभिन्न पदमा करार सेवामार्फत नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ। स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार शम्भु कुमार कर्णलाई कम्प्युटर अपरेटर, उनकी श्रीमतीलाई शिक्षक, अर्चना कर्णलाई सचिवालय तथा राजेन्द्रकुमार कर्णलाई आन्तरिक लेखा परीक्षक पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

महानगरभित्र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको एक समूहले ती नियुक्ति प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको बताइएको छ। कार्यवाहक मेयर आलमले कार्यभार सम्हालेपछि ती नियुक्तिहरूको वैधानिकता, प्रक्रिया तथा पारदर्शिताबारे समीक्षा हुन सक्ने चर्चा बढेसँगै करार सेवामा नियुक्त कर्मचारीहरूमा जागिरको भविष्यबारे चिन्ता देखिएको स्रोतको दाबी छ।

महानगरका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले कार्यालयभित्र नियुक्ति प्रक्रियाबारे छानबिन हुन सक्ने चर्चा व्यापक रहेको र त्यसले पछिल्लो समय नियुक्त भएका केही कर्मचारीहरूलाई मानसिक दबाबमा पारेको जनाएको छ।

यसैबीच, कर्णमाथि कर्मचारी कोटा आर्थिक लेनदेनका आधारमा वितरण गरिएको आरोपसमेत लागिरहेको बताइएको छ। केही कर्मचारी वृत्तमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाभन्दा पहुँच तथा आर्थिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति गरिएको गुनासो उठिरहेको जनाइएको छ।

कार्यवाहक मेयर आलम निकट स्रोतका अनुसार महानगरभित्र हालै भएका करार नियुक्ति, प्रशासनिक निर्णय तथा आर्थिक गतिविधिबारे आन्तरिक रूपमा जानकारी संकलन गर्ने काम सुरु भएको छ। तर यस विषयमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि महानगरपालिकाभित्र सुशासन, पारदर्शिता तथा प्रशासनिक नैतिकताका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्थानीय सरोकारवालाहरूले सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

यद्यपि, समाचारमा उल्लेख गरिएका आरोपहरू सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन् र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको छ।